मुंबई : पूर्व आणि उत्तरपूर्व भारतातील देशांतर्गत बाजारपेठेवर पुन्हा आपले वर्चस्व ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार साखर कारखानदारांना १८७ कोटी रुपयांचे वाहतूक अनुदान देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. रेल्वेद्वारे साखर वाहतुकीला हे अनुदान दिले जाणार आहे. ही वाहतूक सुमारे ८०० किलोमीटरची असेल.
महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी आरसी उत्तर पूर्व, पूर्व आणि उत्तरेतील राज्यांतील आपली पारंपरिक साखरेची बाजारपेठ गमावली आहे. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांचा आता येथे वरचष्मा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राता विक्रीसाठी मंजूर झालेल्या कोटा देशांतर्गत बाजारात विक्रीस अडचणी येत आहेत. यावर तोडगा म्हणून महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना एक रुपया प्रति किलो वाहतूक अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. रेल्वेमधून या साखरेची वाहतूक होईल. या योजनेंतर्गत साखर कारखान्यांना १८७ कोटी रुपये द्यावे लागतील. त्यातून कारखानदार आपली साखर किफायतशीर दरात उत्तरेकडील राज्यांत विकू शकतील.
