पुणे : देशात तत्काळ गतीने आणि सर्वाधिक एफआरपी देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. ९६ टक्क्यांच्या आसपास एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे. उर्वरित २-४ टक्के एफआरपीची रक्कम ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे प्रयत्न आहेत. या कारखान्यांनी एफआरपी द्यावी, अन्यथा या कारखान्यांवर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा राज्याचे नूतन साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिला आहे.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायती दर (एफआरपी) देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल, असे साखर आयुक्त म्हणाले. अद्याप २१ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दिलेली नाही. त्याच्या वसुलीसाठी यंत्रणा गतिमान करण्यात आली आहे असे पुलकुंडवार यांनी स्पष्ट केले.
ॲग्रोवनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, साखर आयुक्त पुलकुंडवार म्हणाले, की‘राज्यातील साखर उद्योगाकडून ऊस खरेदी, इथेनॉल उत्पादन यातून शेतकऱ्यांपर्यंत समृद्धी पोहोचत आहे. साखर आयुक्तालय शेतकऱ्यांच्या आणि साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. साखर आयुक्तालयाच्या कारभारात पारदर्शकतेवर भर दिला जाईल. प्रशासकीय कामे गतीने केली जातील. साखर उद्योगातील सर्वच घटकांशी समन्वय राखला जाईल. संवादावर अधिक भर दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
साखर आयुक्तांनी सांगितले की, आम्ही थकित एफआरपीचा आढावा घेतला आहे. राज्यातील २०० कारखान्यांपैकी फक्त २३ कारखान्यांकडे एफआरपी थकीत होती. आम्ही नोटिसा बजावल्यानंतर दोन कारखान्यांनी पूर्ण पैसे दिले आहेत. अद्याप २१ कारखान्यांकडे एफआरपी थकीत आहे. त्यांना अजून काही दिवसांची संधी आम्ही दिली आहे. ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्यास महसूल वसुली प्रमाणपत्राची (आरआरसी) प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे साखर आयुक्तांनी सांगितले.
साखर उद्योगात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला प्रोत्साहन दिले आहे. राज्याला मिळालेल्या इथेनॉल निर्मितीच्या उद्दिष्टाला पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी कारखान्यांकडून चांगले काम होते आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार सर्व ते प्रयत्न आयुक्तालय करीत आहे. राज्यात ऊस लागवडीवेळी ठिबक सिंचनाचा वापर आणि प्रती हेक्टरी उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न आहेत. या मोहिमेत कारखान्यांकडून पाठबळ मिळायला हवे. आयुक्तालयाने ऊस तोडणी कामगारांच्या मदतीसाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत. कामगार महामंडळ बळकट केले जाईल, असे आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले.
