पुणे : साखर आयुक्तालयाकडील ताज्या अहवालानुसार, गेल्या आठवड्यात समाप्त झालेल्या चालू गळीत हंगामात १३१८.६१ एमएलटीचे गाळप करण्यात आले आहे. हंगामादरम्यान, ऊसाच्या एफआरपीच्या (योग्य आणि लाभदायी मूल्य) ९५.७७ टक्के बिले देण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांना एकूण एफआरपी रक्कम ३१०५१.१७ कोटी रुपये होती. साखर आयुक्तालयाने एफआरपी देण्यात असमर्थ ठरलेल्या चार साखर कारखान्यांविरोधात महसूली वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी केले आहे. या चार साखर कारखान्यांमध्ये सोलापूरमधील एक, पुण्यातील एक आणि बीड जिल्ह्यातील दोन कारखान्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील २०० साखर कारखान्यांपैकी ६९ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. तर १०२ साखर कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली आहे. २२ कारखान्यांनी ६० ते ७९.९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. आणि ७ कारखान्यांनी ० ते ५९ टक्के एफआरपी दिली आहे. आता राज्यात एकूण ऊस थकबाकी १३१५.१० कोटी रुपये आहे. ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ नुसार, जर एखाद्या साखर कारखान्याच्या मालकाने ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसात बिल देण्यात तो अपयशी ठरला तर, या कालावधीत त्याच्यावर १५ टक्के प्रती वर्ष दराने थकबाकीवर व्याज देणे आवश्यक आहे.
