मुंबई : सहकारी साखर कारखान्यांनी थकवलेले (डिफॉल्ट) पैसे आता राज्य सरकारला अदा करावे लागणार आहेत. राज्यातील साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत असून त्यामुळे ते पैसे देण्यात अपयशी ठरले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई बँक, नांदेड आणि उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी सुमारे ३००० कोटी रुपये देण्याबाबतचा एक प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुख्य सचिव (आर्थिक सुधारणा) राजगोपाल देवरा यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीची स्थापना केली आहे. राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील ५७ साखर कारखान्यांनी या बँकांकडून कर्ज घेतले होते. मात्र, त्यांना याची परतफेड करता आलेली नाही. या कर्जांसाठी राज्य सरकार जामीनदार होती. त्यामुळे आता सरकारला हे कर्ज फेडावे लागेल.
२२ जुलै रोजी अर्थ विभागाने देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकार आयुक्त अनिल कावडे, एमससीबी अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, एमडी ए. आर. देशमुख आणि संयुक्त संचालक महेश टिटकरे यांचा समावेश आहे. समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल देईल. एमएससीबीला २५०० कोटी रुपये, मुंबई बँकेला ३५० कोटी रुपये आणि नांदेड, उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना १५० कोटी रुपये द्यायचे आहेत.
