मुंबई : राज्य सरकार ने राज्यातील सहा सहकारी साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल म्हणून एकूण दोन कोटी चाळीस लाख रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे या कारखान्यांना वीजनिर्मिती करणे सुलभ होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने यासंदर्भातील अध्यादेश 3 जानेवारी २०२४ रोजी काढला आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमार्फत सहवीज निर्मती प्रकल्प राबविण्याचे धोरण दिनांक २०.०२.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची अंमलबजावणी परिणामकारकरित्या व्हावी म्हणून दि.०६.०३.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प उभारणी व समन्वय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने सहा कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक मान्यता खालील कारखान्यांना दिली होती.
दरम्यान या खर्चाच्या मान्यतेनंतर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने सहवीज निर्मिती प्रकल्पाबाबत दि.३१.०१.२०१४ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती जशाच्या तशा लागू राहतील. तसेच सदर साखर कारखान्यांना यापूर्वी शासकीय भागभांडवल मंजूर करताना ज्या अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या होत्या त्या अटी व शर्ती सध्यादेखील लागू राहतील आणि सदर कारखान्यांकडून अटी व शर्तीची पूर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहिल, असेही शासनाच्या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.सभासद शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?सहकारी साखर कारखान्यांनी सहवीज निर्मिती केल्यानंतर तिच्या विक्रीतून कारखान्यांच्या उत्पन्नाचा आणखी एक मार्ग वाढणार आहे. त्यातून सध्या इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊसाला कमी दर मिळत आहे. सहवीज निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना पाठबळ मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या ऊसाला तुलनेने चांगला भाव कारखाने देऊ शकतील.
