मुंबई : महाराष्ट्रात २०१९-२० च्या हंगामात १४४ साखर कारखान्यांनी तर या तुलनेत यंदा १९० साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामात सहभाग घेतला. मात्र, खराब आर्थिक स्थितीमुळे पुढील हंगामात किती कारखाने सुरू होतील याविषयी साशंकता आहे.
महाराष्ट्रात गाळप हंगाम समाप्त झाला आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात १०१२ लाख टन उसाचे गाळप करून १०.५० टक्के उताऱ्यासोबत १०६.३ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. राज्यात गेल्या वर्षी ६७ लाख टन आणि त्याआधी २०१८-१९ मध्ये उच्चांकी १०७ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते.
साखर कारखानदारांच्या मते त्यांना साखर विक्री करताना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे कारण गेल्या काही महिन्यांपासून साखरेच्या एक्स गेट किमती ३१-३३ रुपये यादरम्यान आहेत. इंडियन शुगर मिल असोसिएशनच्या मतानुसार, निधीची तरलता टिकवून ठेवण्यासाठी कारखान्यांना याच किमतीवर साखर विक्रीसाठी दबाव आहे. मात्र यातून एफआरपी देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही.
२४ कारखान्यांना आरआरसी नोटीस
१५ मे अखेर महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी २१,४२९.३५ कोटी रुपयांची एफआरपी दिली आहे. एकूण एफआरपीच्या ती ९४ टक्के आहे २४ कारखाने शेतकऱ्यांना १४५८.७३ कोटी रुपये देणार आहेत. साखर आयुक्तांनी या कारखान्यांना आरआरसी नोटीस बजावली आहे. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ अनुसार, कारखान्यांनी १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना पैसे देणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना १५ टक्के व्याजासह भरपाई द्यावी लागते. या हंगामात १९० पैकी १०३ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे.
पुढील हंगामाबाबत अनिश्चितता
प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार, सांगली येथील एका साखर कारखान्याच्या संचालकांनी सांगितले की, राज्य आणि केद्र सरकारने साखर कारखान्यांना मदत करण्याची गरज आहे. कारखान्यांच्या महसुली उत्पन्नात सुधारणा व्हावी यासाठी केद्र सरकारने किमान विक्री दरात वाढ करण्याची गरज आहे. अनेक कारखाने शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याच्या स्थितीत नाहीत. जर गोदामांमध्ये साखरेचा साठा शिल्लक राहिला तर कारखाने पुढील हंगामात गाळप सुरू करू शकणार नाहीत.
