महाराष्ट्र: चीनी मिलों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण अगले गन्ना पेराई सत्र को लेकर अनिश्चितता

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मुंबई: महाराष्ट्र में 2019-20 सीजन में 144 चीनी मिलों की तुलना में इस चीनी सीजन में, 190 चीनी मिलों ने पेराई सत्र में भाग लिया था। हालांकि, खराब वित्तीय स्थिति के कारण अगले सीजन में कितनी मिलें पेराई सीजन में हिस्सा लेगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र में वर्तमान पेराई सत्र समाप्त हुआ है। चीनी आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार राज्य में मिलों ने 1,012 लाख टन गन्ने की पेराई के बाद 10.50 प्रतिशत रिकवरी के साथ 106.3 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। राज्य की मिलों ने पिछले सीजन में 67 लाख टन और 2018-19 सीजन में रिकॉर्ड 107 लाख टन का उत्पादन किया था।

चीनी मिलों के मुताबिक उन्हें बाजार में अपना स्टॉक बेचने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से चीनी की ‘एक्स गेट’ कीमतें 31 से 33 रुपये प्रति किलो के दायरे में हैं। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन (इस्मा) के अनुसार फंड की तरलता बनाए रखने के लिए, मिलों पर इतनी कम कीमत पर चीनी बेचने का दबाव है, जो गन्ना किसानों को पूर्ण एफआरपी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है।

24 चीनी मिलों को आरआरसी नोटिस जारी…

15 मई तक, महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने 21,429.35 करोड़ की शुद्ध एफआरपी का भुगतान किया है जो कि कुल देय एफआरपी का 94 प्रतिशत है। 24 चीनी मिलों को किसानों को 1,458.73 करोड़ एफआरपी का भुगतान करना है और चीनी आयुक्त ने इन मिलों को राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) नोटिस जारी किया है। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में किसानों द्वारा आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान अनिवार्य किया गया है। यदि मिलें निर्धारित समय में भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें देय देय राशि पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। इस सीजन में पेराई में भाग लेने वाली 190 चीनी मिलों में से 103 मिलों ने 100 प्रतिशत एफआरपी का भुगतान किया है।

अगले सीजन के बारे में अनिश्चितता का माहोल…

द हिन्दू बिजनेस लाइन में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सांगली स्थित चीनी मिल के एक निदेशक ने कहा की, राज्य और केंद्र को चीनी मिलों की मदद करनी होगी। मिलों को राजस्व वसूली में सुधार करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार को न्यूनतम बिक्री मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए। कई मिलें किसानों को एफआरपी देने की स्थिति में नहीं हैं और अगर गोदामों में चीनी का स्टॉक रहता है, तो कई मिलें अगले सीजन में पेराई शुरू नहीं कर पाएंगी।

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