कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटनेसह शेतकऱ्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे परराज्यात ऊस निर्यात बंदीबाबत घेतलेला निर्णय अखेर सरकारकडून मागे घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची मोठी कोंडी होणार आहे. ऊस टंचाई, उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे.
दुष्काळजन्य स्थितीमुळे यंदा राज्यात उसाचे कमी उत्पादन होण्याचा अनुमान आहे. उसाच्या कमतरतेमुळे यंदाचा हंगाम शंभर दिवसही चालणे कठीण होणार असल्याने कारखान्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. साखर कारखान्यांना ऊस टंचाई भासण्याची शक्यता गृहित धरून सरकारने परराज्यात ऊस नेण्यास बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.
सरकारच्या या निर्णयाचे माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वागत केले आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही शेतकऱ्यांचा उद्रेक पाहून सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, अशी प्रतिक्रिया दिली. राज्य सरकारला असा आदेश जारी करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. अध्यादेशाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यात आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने सरकारने बंदी आध्यादेश मागे घेतला, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
