नवी दिल्ली : चीनी मंडी
अतिरिक्त साखरेचा मुद्दा चिघळत चालल्याने आगामी हंगामात तयार होणाऱ्या साखरेचे काय करायचे, असा प्रश्न साखर कारखान्यांपुढे आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे डोळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहेत. साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकार अनुदान केव्हा जाहीर करणार, याची उत्सुकता लागली आहे.
या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे असून, येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय अन्न मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली आहे. देशांतर्गत साखरेचा साठा व दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने निर्यातीला उत्तेजन देण्यात येणार आहे. त्यासाठीच अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे.
या संदर्भात सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१८-१९च्या हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी अनुदान देण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत साठ्याचे योग्य व्यवस्थापन होऊन, दरही नियंत्रणात राहतील, अशी अपेक्षा आहे.
निर्यातीसाठी साखर कारखान्यांना प्रतिटन गाळप उसामागे १४० रुपये अनुदानचा अन्न मंत्रालयाचा प्रस्ताव आहे. तर किनारपट्टीतील भागात प्रतिटन २ हजार ५०० रुपये, तर देशांतर्गत आणि इतर भागांतून बंदरांवर साखऱ पोहचवण्यासाठी तीन हजार रुपये प्रतिटन अनुदान अपेक्षित आहे. सरकारने कारखान्यांना किमान दोन लाख टन साखर निर्यात सक्ती केली आहे. अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी निर्यात कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
सरकारकडून प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला असला, तरी कारखान्यांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद नाही. मिळणारे अनुदान पुरेसे नसल्याचे अनेक कारखान्यांचे म्हणणे आहे.
