हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
कोल्हापूर : चीनीमंडी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीचा विषय अजूनही रेंगाळला आहे. स्थानिक बाजारात साखरेला उठाव नाही. साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे एफआरपीचे उर्वरीत पैसे भागवण्यात अडचणी येत आहे. परिणामी ऊस उत्पादकांचे पैसे भागवण्यासाठी आता कारखान्यांचे डोळे केंद्राच्या निर्यात अनुदानाकडे लागले आहेत.
केंद्राने यंदा देशातील साखर कारखान्यांना ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट दिले होते. देशातील शिल्लक साखर निकाली काढण्यासाठी सरकारने ही क्लुप्ती लढवली होती. कारखान्यांनी निर्यातीसाठी पुढे यावे म्हणून, त्यावर अनुदानही जाहीर करण्यात आले. निर्यात केलेल्या साखरेवर प्रति टन १३९ रुपये अनुदान मिळणार आहे. आता अनुदानाची ही रक्कम जमा झाल्यानंतरच शिल्लक एफआरपी देता येणे शक्य होणार आहे. जर कारखान्याने दिलेला निर्यात कोट्यानुसार साखर निर्यात केली असेल तर, गाळप केलेल्या संपूर्ण साखरेवर १३९ रुपये प्रतिटन अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांसाठी ही रक्कम मोठी असाणार आहे. दरम्यान, देशात आतापर्यंत ३२० लाख टन साखर उत्पादन झाले असल्यामुळे यंदाही देशात मोठ्या प्रमाणावर साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे.
अजूनही मोठी थकबाकी
राज्यात अजूनही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची १ हजार ३२० कोटी ७० लाख रुपये थकबाकी आहे. साखर आयुक्तांनी एफआरपी थकविलेल्या कारखान्यांना नोटिसही पाठवली आहे. पहिल्या टप्प्यात ६८ साखर कारखान्यांना नोटिस पाठवण्यात आली आहे. थकीत रक्कमेवर कायद्यानुसार १५ टक्के व्याजासह रक्कम वसूल करण्यासाठी साखर, मळी आणि इतर जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्तालयाने दिले आहेत.
