मुंबई : साखर कारखान्यांना मर्जीनुसार साखर आणि इथेनॉल निर्मिती करण्याची परवानी देण्यात आली असून त्यांनी उत्पादित केलेले सर्व इथेनॉल केंद्र सरकार खरेदी करणार आहे. याबाबतचा निर्णय लवकरच होणार असून त्यामुळे केवळ राज्यातीलच नव्हे तर देशातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या किमतीत सतत होणाऱ्या चढउताराचा देशातील साखर उद्योगावर सातत्याने विपरीत परिणाम होत आहे. त्यातच शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत सरकारने गेल्या दोन-तीन वर्षांत उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर (एफआरपी) दरात केलेली वाढ यामुळे साखर कारखान्यांचे कंबरडे पुरते मोडले आहे. आर्थिक संकटामुळे यंदा अनेक कारखाने बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील साखर कारखाने हेच राज्य सहकारी बँकेचे मोठे ग्राहक असून बँकेच्या एकूण उलाढालीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक उलाढाल ही केवळ साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून होते. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी राज्य बँक आणि सरकारने पुढाकार घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या साखर परिषदेच्या माध्यमातून साखर कारखान्याच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, सदस्य अविनाश महागावकर, संजय भेंडे यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी आणि पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांची भेट घेऊन साखर उद्योगाच्या अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या.
यावेळी साखर कारखान्यांना साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्यात येणार असून साखरेच्या निर्यातीवरील बंदीही उठविण्यात येणार असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी दिली. तसेच साखर निर्यातीवरील निर्बंध हटविण्यात येणार असून त्यासाठी अनुदान देण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसेच साखर आणि इथेनॉल निर्मिती बाबतचे सर्वाधिकार साखर कारखान्यांना देण्यात येणार असून याबाबत लवकरच मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
