मुंबई: चीनी मंडी
केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग की राहत के लिए 4.5 अरब रुपये के पैकेज की घोषणा की है। चीनी मिलों को निर्यात के लिए भी सब्सिडी मिलेगी । अब चीनी मिलों को निर्यात के लिए आगे आने की अपील पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने चीनी मिलों से की। महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी मिल संघद्वारा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में चीनी उद्योग से जुड़े सभी घटकों की बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक के दौरान, पवार ने केंद्र सरकार द्वारा चीनी उद्योग के लिए गये निर्णय के लाभों के बारे में जानकारी दी।
केंद्र सरकार ने इस साल 50 लाख मेट्रिक टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है।इनमें से, महाराष्ट्र में 185 मिलों को 15.58 लाख मेट्रिक टन कोटा आवंटित किया गया है। चीनी के निर्यात के लिए प्रति टन 8 हजार 310 रुपये का अनुदान मिलेगा और ब्राजील में चीनी उत्पादन, थाईलैंड इस साल गिरावट की उम्मीद है । इसलिए, देश में चीनी बेचने की बजाए चीनी निर्यात करने के लिए मिलों को आगे आना चाहिए ।
बैठक में मिलों द्वारा यह मांग उठाई गई की, केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को राहत देने के लिए एक पैकेज की घोषणा की है, ऐसे समय में राज्य सहकारी बैंक को चीनी मिलों के रस्ते का रोड़ा नही बनना चाहिए । बैठक में गन्ने की फसल पर पड़े रोगों के बारे में चिंता जताई गई । इस संबंध में वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट के माध्यम से उपाय करने का निर्णय लिया गया। इथेनॉल के बारे में पुणे चीनी संकुल में बैठक लेने पर सहमति हुई।
