कोळसा मंत्रालयाने, कोळसा खाणींच्या लिलावातून आगाऊ म्हणून मिळालेली 704 कोटी रुपये इतकी रक्कम, महाराष्ट्रासह, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल या सहा कोळसा उत्पादक राज्यांना हस्तांतरित केली आहे. या राज्यांच्या विकास प्रक्रियेला अधिक सक्षम करण्याच्या हेतूनं अशा तऱ्हेनं रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
हस्तांतरीत केलेली ही 704 कोटी रुपयांची रक्कम व्यावसायिक पातळीवरील कोळसा उत्खननासाठी सुरु केलेल्या कोळसा खाण लिलावांच्या, सहाव्या फेरीत तसेच पाचव्या फेरीतल्या दुसऱ्या टप्प्यात ज्या 18 कोळसा खाणींचा यशस्वीरित्या लिलाव झाला, त्या खाणीसांठीच्याच आगाऊ रकमेचा हा पहिला हप्ता असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केला आहे.
केंद्र सरकारने कोळसा खाण विकास आणि उत्पादन करारात नव्याने सुधारणा केल्या, त्यामुळेच व्यावसायिक कोळसा उत्खननाच्या प्रक्रियेचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला. या कराराअंतर्गतच्या अटींनुसार, ज्यांची निविदा यशस्वी ठरली आहे, अशा निविदाधारकांनी काम सुरू करण्यापूर्वी आगाऊ रकमेचा पहिला हप्ता कोळसा मंत्रालयाकडे जमा केला. महत्वाचे म्हणजे या पुढे उरलेले तीन हफ्ते हे निविदाधारकांकडून थेट संबंधित राज्य सरकारांना दिले जाणार आहेत, त्यामुळे या राज्यांच्या विकासप्रक्रीयेत कोळसा उत्पादन क्षेत्राचे महत्वाचे योगदानही होणार आहे.
कोळसा उत्पादकांच्या माध्यमातून येणाऱ्या या भरीव आर्थिक गुंतवणुकीच्या मदतीने राज्य सरकारांना आपापल्या भागातल्या विकासाला वेग देण्यात मदत होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यविषयक सेवा सुविधा विकसीत करण्यात तसेच राज्यातील जनतेसाठी विविध कल्याणकारी उपक्रम आणि राज्यातील बहुविध समाज घटकांच्या विकासाच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याकरता धोरणात्मक गुंतवणूक करणेही राज्य सरकारांना शक्य होणार आहे.
कोळसा खाणींमधून व्यावसायिक पातळीवर कोळसा उत्खननाचे काम सुरू झाल्यापासून, कोळसा उत्पादन क्षेत्रानं राज्य सरकारांच्या महसुली उत्पन्नात महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. या सोबतच जेव्हा प्रत्यक्षात कोळसा खाणी कार्यान्वित होतील, त्यानंतर, राज्य सरकारांना या खाणींकडून रॉयल्टी आणि मासिक विशेष हप्ताही दिला जाईल, आणि महसुलातली ही अतिरीक्त वाढही त्या त्या राज्यांच्या समृद्धीसाठी कामी येणार आहे. या खाणींच्या माध्यमातून राज्य सरकारांना जे अतिरीक्त महसुली उत्पन्न मिळेल, त्याचा वापर करून राज्य सरकारे आपापली आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करू शकतील, समाजातील उपेक्षित घटकांची प्रगती साधू शकतील तसेच, राज्यातील इतर महत्वाच्या विकास प्रकल्पांनाही आर्थिक पाठबळ देऊ शकतील.
(Source: PIB)
