नवी दिल्ली: अर्थ मंत्रालयाने जीएसटी माफीच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची अंतिम मुदत तीन महिन्यांनी वाढवून ३० नोव्हेंबर केली आहे. योजनेअंतर्गत करदात्यांना मासिक रिटर्न दाखल करण्यामध्ये झालेल्या विलंबासाठी कमी शुल्क भरावे लागेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने मे महिन्यात विलंबीत रिटर्न दाखल करणाऱ्या करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी एक माफी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत. जुलै २०१७ ते एप्रिल २०२१ या कालावधीत जीएसटीआर ३ बी दाखल न केलेल्या करदात्यांना विलंब शुल्क ५०० रुपये प्रती रिटर्नपर्यंत मर्यादीत करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे कोणतीही कर थकबाकी नसेल अशांना हे लागू राहील. तर कर देयता असलेल्या लोकांसाठी जास्तीत जास्त १००० रुपये प्रती रिटर्न विलंब शुल्क आकारले जाईल. अशी रिटर्न ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत दाखल करण्याची गरज आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, विलंब शुल्क माफीच्या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठीची अंतिम मुदत आता ३१ ऑगस्टवरून वाढवून ३० नोव्हेंबर २०२१ करण्यात आली आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
