नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचार्‍यांना दिवाळी भेट म्हणून केंद्र सरकारने पाच टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा आज केली. शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपये अर्थसाह्य करण्याच्या पीएम किसान योजनेत आधारजोडणीला मुदतवाढ मिळाली असून, जम्मू-काश्मीरमधील विस्थापितांना प्रतिकुटुंब साडेपाच लाख रुपये विस्थापन भत्तादेखील मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. जुलैपासून वाढीव पाच टक्के महागाई भत्ता मिळणार असून, 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त कर्मचार्‍यांना याचा थेट लाभ मिळेल. यामुळे 5726.80 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडणार असून, महागाई भत्त्याचे प्रमाण 17 टक्क्यांवर पोचले आहे.
मोदी सरकारचे पाच महत्वाचे निर्णय :
- शेतकर्‍यांना दिलासा शेतकर्‍यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणार्‍या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये बँक खात्याला आधार क्रमांक जोडण्यासाठी नोव्हेंबरअखेरपर्यंतची मुदतवाढ मिळाली आहे. यापूर्वी ही मुदत एक ऑगस्ट 2019 होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. नोंदणी करणार्‍या शेतकर्‍यांना या वर्षातील आधीचे हप्तेदेखील मिळतील. रबी हंगामाच्या आधी शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय केला आहे.
- विस्थापन भत्ता भारतात काश्मीर विलीन झाल्यानंतर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जम्मू-काश्मीरमध्ये आलेल्या तसेच नियंत्रण रेषेवरील विस्थापितांना प्रतिकुटुंब साडेपाच लाख विस्थापन भत्ता मिळणार आहे. तब्बल 5300 कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. याखेरीज रेडिओ आणि दूरचित्रवाणी प्रसारण क्षेत्रात भारतीय आणि परदेशी प्रसारकांमधील करारांना सरकारने आज पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली.
- महागाई भत्ता : मोदी सरकारनं केंद्रीय कर्मार्‍यांचा महागाई भत्ता 5 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. याआधी महागाई भत्त्यात केवळ 2 ते 3 टक्क्यांनी वाढ व्हायची. मात्र मोदी सरकारने महागाई भत्ता 5 टक्क्यांनी वाढवला आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना 12 टक्के महागाई भत्ता मिळतो तो आता 17 टक्क्यांवर गेला आहे.
- आशा कर्मचार्‍यांना मिळणार दुप्पट मानधन आशा कार्माचारांच्या मानधनात केेंद्राने दुप्पट वाढ केली आहे. पहिल्यांदा त्यांना हजार रुपये मानधन मिळत होतं. त्याऐवजी आता त्यांना दोन हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. हा भत्ता जुलै 2019 पासून लागू झाला असून, लवकरच तो त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
- सामंजस्य करारास मंजुरी रेडिओ व टेलिव्हिजनच्या क्षेत्रात भारत-परदेशी प्रसारकांमध्ये सामंजस्य करारास मंजुरी दिलेली आहे. या मंजुरीमुळे परदेशी प्रसारकांबरोबरच्या सामंजस्यानं एक नवीन दृष्टीकोन, नवं तंत्रज्ञान आणि टीव्ही क्षेत्रात सुरु असलेल्या स्पर्धेत प्रेक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची रणनीती, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणात मदत मिळणार आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
