आमदार हसन मुश्रीफ यांचा सवाल : 2900 दरामुळे भविष्यातील तोटा कमी होवू शकतो
कोल्हापूर, दि. 8 मे 2018 : केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी 8500 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये बॅफर स्टॉक आणि प्रतिक्विंटल साखर दोन हजार नऊशेपेक्षा कमी दरात विक्री करू नये या निर्णयाशिवाय इतर निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून एफआरपी देता येणार नाही, मग या पॅकेजचा उपयोग काय असा सवाल माजी कामगार मंत्री आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी “चिनीमंडी’ वेब पोर्टलशी बोलताना व्यक्त केला. .
आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, केंद्र सरकारने 8500 कोटींच्या पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांना आणि कारखान्यांना काहीही फायदा होणार नाही. 2900 रुपयाने विक्री दर ठेवल्यामुळे भविष्यात कारखान्यांचा होणार तोटा कमी होवू शकतो. माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली साखरेचा किमान विक्री दर 3200 असावा अशी मागणी केली होती. यामुळे सर्व व्यवस्था सुधारण्यास मदत झाली असती.
केंद्र सरकारने पुढील वर्षी कोणत्या साखर कारखान्याने किती कच्ची साखर तयार करायची याचा कोटा आताच निश्चित केला तर याचा फायदा होवू शकतो.
इथेनॉल प्रकल्पासाठी 4500 कोटी जाहीर केले आहेत. आता हे प्रकल्प उभे करायचे म्हणटले तर पर्यावरण मंत्रालयाच्या हजारो परवानग्या काढाव्या लागणार आहेत. परवानग्या काढण्यातच दोन वर्ष निघून जातील, मग या पॅकेजचा फायदा काय होणार, याचा सरकारने विचार केलेला नाही.
