बिजनौर : देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत ड्रोनचे मोठे योगदान मिळू शकते. आणि केंद्र सरकार याच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहे. बिजनौर जिल्ह्यात ड्रोनने १०-१२ किलो (तरल) युरियाच्या साठ्यासह उड्डाण केले आणि दहा मिनिटांत साडेपाच एकर जमिनीवर खतांची फवारणी केली. पारंपरिक पद्धतीने एक एकरासाठी ७५ किलो युरियाची गरज भासते. मात्र, नॅनो युरिया एक लिटर पाण्यात केवळ २-४ मिली मिसळण्याची गरज असते. एक एकरसाठी १२५ लिटर पाणी लागते. शेतकऱ्यांनी मंगळवारी ऊस विभागाकडून बिजनौरच्या मंडावली गावात नॅनो युरिया फवारणीच्या प्रात्यक्षिकांचा लाभ घेतला.
नॅनो युरियाचे फायदे सांगताना जिल्हा ऊस अधिकारी म्हणाले की, नॅनो युरियाला प्रोत्साहन दिल्याने पर्यावरण रक्षण होईल. याशिवाय युरियाला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातही बचत होईल. ४५ किलो युरियाच्या पोत्याची किंमत ४००० रुपये होती. तर शेतकऱ्यांना हे पोते केवळ २६६ रुपयांना दिले जाते. नॅनो युरियाच्या खपात ५० टक्क्यांहून अधिक मात्रा आहे. त्यामुळे सरकारला खताची आयात करावी लागणार नाही. ऊसविभागाने IFFCO च्या सहकार्याने जिल्ह्याच्या विविध भागात ऊस पिकावर नॅनो युरियाची फवारणी केली.
IFFCO चे क्षेत्रिय प्रबंधकांनी टाइम् ऑफ इंडियाशी बोलताना दावा केला की, तज्ज्ञांनी सांगितल्यापेक्षा पाच पट अधिक युरियाचा वापर शेतकऱ्यांकडून केला जातो. त्याच्या अधिक वापराने जमीन, हवा, पाणी प्रदूषित होत आहे. उत्तर प्रदेश कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, साधारणतः नायट्रोजन खताचा ३० भागच पिकांकडून शोषण केला जातो. मात्र, नॅनो युरिया ८६ टक्के पिकांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होतो.
