पोंंडा: माजी खासदार नरेंद्र सवाईकर यांच्या अध्यक्षतेमध्ये उस शेतकरी सुविधा समितीने सोमवारी आपली प्रारंभिक रिपोर्ट गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना सुपुर्द केले. रिपोर्टमध्ये धर्मबंधोरा स्थित संजीवनी साखर कारखान्यामध्ये गाळप सुरु करण्याची सूचना केली आहे. उस शेतकरी सुविधा समिती ने डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन च्या सेवांना भाड्यावर घेण्याचीही सूचना दिली आहे. समितीचे सदस्य रमेश तावडकर, सुभाष फलदेसाई, एतिन मस्करनहास, हर्षद प्रभुदेसाई आणि सतीश तेंडुलकर ही उपस्थित होते. सवाईकर यांनी सांगितले की, त्यांनी सरकारला सूचित केले आहे की त्यांनी कारखान्यामध्ये इथेनॉल उत्पादनाच्या शक्यतांवर विचार करावा, जेणेकरुन कारखाना वर्षामध्ये कमीत कमी 300 दिवसांपर्यंत चालू शकेल. अलीकडेच दिवसांमध्ये काही गाळप हंगामा दरम्यान, कारखाना एकूण 100 दिवसांपर्यंतही चालू शकली नव्हती.
सवाईकर यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने मान्य केले आहे की, इथेनॉल चे उत्पादन करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणामध्ये उसाचे उत्पादन केले जात नाही, आम्ही सूचना दिली आहे की, मोलासेस किंवा उसाच्या रसाची आयात केली जावी. रिपोर्टमध्ये ही देंखील सूचना दिली आहे की, कृषी विभागाला साखर कारखान्याची कृषी शाखा मजबूत करण्याचे काम सोपवले जावे. संजीवनी साखर कारखान्याला उसाच्या उच्च दर्जाच्या बिया प्लॉट लगेंचच विकसित केले जावे, जेणेकरुन पुढच्या वर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर पर्यंत बिया उस शेतकर्‍यांना उपलब्ध केला जावू शकेल. चर्चेदरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आश्‍वासन दिले की, उस पीक मूल्यासाठी प्रति टन 600 रुपयांचा निधी लवकरच शेतकर्‍यांना दिला जाईल.
