काठमांडू : भारताकडून गेल्या मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू करण्यात आल्यानंतर शेजारील देश नेपाळच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गव्हाच्या निर्यातीवरील निर्बंधामुळे नेपाळमधील ८० ते ९५ टक्के आटा कारखाने बंद झाले. त्यानंतर भारतीय गव्हाच्या निर्यातीसाठी कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली. परिणामी नेपाळमधील पुरवठा कमी झाला आणि स्थानिक बाजारात किमती वाढल्या. नेपाळ मुख्यत्वे भारताकडून गव्हाची आयात करतो, कारण इतर देशांच्या तुलनेत हा गहू स्वस्त आहे.
मात्र, आज दुर्दैवाने, अशी स्थिती आहे की, नेपाळसाठी आणखी वाईट बातमी आहे. कारण, रॉयटर्सने दिलेल्या माहितीनुसार पीक पक्व होण्याच्या कालावधीत उत्तर आणि मध्य भारतात उष्णतेच्या लाटांमुळे सलग दुसऱ्या वर्षी उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, मार्च महिन्यात उच्च तापमानामुळे भारतात गव्हाच्या उत्पादनात ४ ते ५ मिलियन टनाची घट होण्याचे अनुमान वर्तविण्यात आले आहे. मार्च २०२२ मध्ये एका उष्णतेच्या लाटेने १०३.६ मिलियन टनाच्या स्थानिक खपाच्या तुलनेत भारताचे गहू उत्पादन घटून १०० मिलियन टन झाले होते. भारताच्या गहू उत्पादनातील संभाव्य घसरणीमुळे नेपाळी आटा उद्योग हवालदिल झाला आहे.
नेपाळ फ्लोअर मिल्स असोसिएशनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश कुमार अग्रवाल यांनी सांगितले की, जर भारत उत्पादन घटल्याचे कारण देवून कोटा प्रमाणी समाप्त करीत असेल तर आट्याच्या किमती गगनाला भिडतील. भारताने नेपाळसाठी ५०,००० टन गव्हाचा कोटा निश्चित केला आहे. अग्रवाल म्हणाले की, आम्हाला या कोट्यापैकी ३३,००० टन धान्य मिळाले. मात्र, उर्वरीत १७,००० टन गहू नेपाळला पाठवला जाईल, याची आम्हाला खात्री नाही. हा १७,००० टन गहू ३१ मार्चपर्यंत आयात करणे अपेक्षित आहे.
भारताकडून २,००,००० टन गहू उपलब्ध करण्याची मागणी करावी अशी विनंती नेपाळमधील आटा उत्पादकांनी सरकारकडे केली आहे. कैलाली चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल यांनी सांगितले की, ५०,००० टन भारतीय गव्हाच्या कोट्यामुळे काहीसा दिलासा मिळाला. ते म्हणाले की, कारखान्यांना भारताकडून गहू मिळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर लगेच आट्याच्या किमतीत घसरण झाली. कोटा देशभरातील ४० आटा कारखान्यांना वितरीत करण्यात आला होता. सरकारने गेल्यावर्षी आटा कारखान्यांच्या उत्पादन क्षमतेच्या आधारावर आयात कोटा मंजूर केला होता. यातील १३ कारखाने वेळेत आयातीसाठी निविदा दाखल करण्यात अपयशी ठरले. आटा कारखानदार असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, ४० कारखाने पूर्णपणे चालवण्यासाठी जवळपास १,००० टन गव्हाची गरज भासते.
मनोज अग्रवाल यांनी सांगितले की, मंजूर झालेला कोटा खूप कमी आहे. मात्र, यामुळे आट्याच्या किमती ५-७ रुपये प्रती किलो कमी करण्यास मदत मिळाली आहे. सरकारने भारत सरकारकडे या वर्षासाठी कमीत कमी २,००,००० टन गहू उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली पाहिजे. आटा उत्पादन संघाने उद्योग आणि विदेश मंत्र्यांची भेट घेवून या क्षेत्रातील समस्या त्यांच्यासमोर मांडण्याची योजना तयार केली होता. मात्र, सरकारने अद्याप नवे मंत्री नियुक्त केलेले नाहीत.
