काठमांडू : नेपाल सरकार ने गन्ना किसानों को तुरंत 520 मिलियन रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया। प्रधानमंत्री सचिवालय ने कहा कि, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक में राशि जारी करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय सरलाही में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद आया है, जिसमें सरकार उन्हें पिछले साल बेचे गए गन्ने की सब्सिडी राशि प्रदान करने और इस वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रही थी।
किसानों ने कहा कि, उन्हें पिछले साल की फसल के लिए सरकार द्वारा घोषित 70 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी में से केवल 21 रुपये ही मिले हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने संबंधित मंत्रियों और सचिवों को कृषि क्षेत्र और किसानों को प्राथमिकता देकर उत्पादन-उन्मुख नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम बनाने का भी निर्देश दिया। बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश शरण महत, कृषि मंत्री बेदुराम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल, मुख्य सचिव बैकुंठ आर्यल और वित्त, कृषि और उद्योग सचिव शामिल हुए।
पेराई सत्र नवंबर के मध्य में शुरू हुआ, लेकिन किसान अभी भी सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य प्रकाशित करने का इंतजार कर रहे हैं।फेडरेशन ऑफ शुगरकेन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल मुनि मैनाली का कहना है कि, चीनी की कीमत और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए इस सीजन में गन्ने की कीमत 750 रुपये प्रति क्विंटल होनी चाहिए।2018 में, सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी उत्पादकों के बीच लगातार टकराव को समाप्त करने के लिए गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय करने की प्रथा शुरू की। गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों के लिए हर साल फसल के समय न्यूनतम मूल्य पर कड़वे विवाद में उलझना एक परंपरा बन गई थी। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने से पहले, नेपाल में गन्ने की कीमतें आम तौर पर भारतीय मिलों द्वारा अपने किसानों को भुगतान की जाने वाली दरों पर आधारित होती थीं।
