काठमांडू : गन्ना किसान इस साल की फसल के लिए न्यूनतम मूल्य को लेकर सरकार के फैसले की प्रतीक्षा करते-करते थक गए और कई किसानों ने अपनी फसल को पिछले साल के भाव पर बेचने का फैसला किया। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की राह देखते हुए अपने गन्ने को बेचने में डेढ़ महीने से अधिक की देरी की थी, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपनी फसल को 590 रुपये प्रति क्विंटल की पुरानी दर पर बेचने के लिए बाबा बैजूनाथ चीनी मिल में ले गए।
किसानों ने कहा कि, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए हमने उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद इसे पिछले साल की दर पर बेचने का फैसला किया। यदि गन्ने को खेत में छोड़ दिया जाए तो वह सड़ जाएगा; और अगर बिना काटे छोड़ दिया जाता है, तो गर्मी का मौसम आने के साथ ही यह सूखना शुरू हो जाएगा। चीनी मिलें पिछले साल के 590 रुपये की दर से गन्ना खरीद रही हैं, और कहा है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बाद वे नई दर में कोई भी बढ़ी हुई राशि का भुगतान करेंगी। गन्ने की कटाई का सीजन नवंबर के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन सरकार ने दो महीने बीत जाने के बाद भी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है। पिछले साल सरकार ने गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8.39 प्रतिशत बढ़ाकर 590 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था।
