काठमांडू: लंबित बकाया भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने 21 अगस्त तक अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर सरकार को कड़े विरोध की चेतावनी दी है। किसानों ने गुरुवार को काठमांडू में प्रेस वार्ता कर अपने पैसे का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। गन्ना किसानों ने गन्ना किसान संघर्ष समिति और उद्योग मंत्रालय के बीच 3 जनवरी, 2020 को हुए पांच सूत्री समझौते को लागू करने की मांग की है। गन्ना किसानों ने सरकार द्वारा निर्धारित 471 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना की दर के अनुसार चीनी उद्योगों से अपना बकाया नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों ने शिकायत की कि, उन्हें उनका बकाया नहीं मिला है, जबकि सरकार ने उन्हें उनके बकाया के निपटान में मदद करने का आश्वासन दिया है। गन्ना किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामस्वार्थ राया के अनुसार, वे केवल 330 मिलियन रुपये प्राप्त करने में सफल रहे थे और पिछले साल नवंबर और दिसंबर में राजधानी में उनके विरोध के बाद भी उन्हें शेष 410 मिलियन रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं ।गन्ना किसान संघर्ष समिति के अनुसार महालक्ष्मी चीनी मिल को अभी 12 करोड़ रुपये, अन्नपूर्णा चीनी मिल को 12 करोड़ रुपये, लुंबिनी चीनी मिल को 30 लाख रुपये, इंदिरा चीनी मिल को 40 लाख रुपये और भगवती खडसारी चीनी मिल को 50 लाख रुपये का भुगतान करना है।
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