बेलगावी:कर्नाटक के श्रम और चीनी मंत्री शिवराम हेब्बार ने कहा कि, राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न बोर्ड बनाएगी। पड़ोसी राज्य केरल में ऐसे 24 बोर्ड है और तमिलनाडु में 19 बोर्ड हैं। इस संबंध में विधेयकों को राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। हेब्बार ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में श्रम और चीनी विभागों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीनी मिलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि, वे केंद्र सरकार से सब्सिडी प्राप्त होने तक किसानों का बकाया भुगतान करें और उन्हें लंबित न रखें। गन्ने की आपूर्ति करते समय किसान ऐसी शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं और मिलों को समय पर अपने बकाया का भुगतान कर देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि, लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं सामने आईं और सरकार ने उनकी सहायता के लिए पूरी कोशिश की और यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य में किसी की भी भुखमरी से मौत न हो। श्रम विभाग ने मजदूरों को भोजन किट वितरित किए। हेब्बार ने कहा कि, उत्तर कर्नाटक का विकास सरकार का एजेंडा है।
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