लखनौ : नवीन अन्न प्रक्रिया धोरण ( Food processing policy) लवकरच सादर केले जाईल आणि एमएसएमई उद्योगांच्यावतीने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांची सोडवणूक केली जाईल, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. उद्योजकांना ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटसाठी (जीआयएस) तयार राहण्याचे त्यांनी आवाहन केले. राज्य सरकारद्वारे फेब्रुवारीत याचे आयोजन केले जाणार आहे. ते म्हणाले की, नव्या अन्न प्रक्रिया धोरणाअंतर्गत सरकार अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संलग्न सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करेल.
त्यांनी येथे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानमध्ये तीन दिवसीय कृषी एमएसएमई एक्स्पोमध्ये संवाद साधताना सांगितले की, उत्तर प्रदेश हे देशात सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे आणि आमच्याकडे सर्वाधिक पिकावू जमीन आहे. यूपी देशातील १२ टक्के कृषी योग्य जमीन असलेले राज्य आहे. देशाचे जवळपास २० टक्के अन्नधान्य राज्यातील शेतकऱ्यांकडून उत्पादित केले जाते.
मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, गहू, ऊस, आंबे, टोमॅटो, बटैटै, मटर, मश्रूम, टरबूज, दूध आणि मध उत्पादनात उत्तर प्रदेश देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगातील विविध क्षेत्रांसाठी नवे धोरण आणण्याचेही आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, निर्यात अनुदान देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
