लखनौ : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यातील ११९ साखर कारखाने आणि १६९ सहकारी ऊस समितींमध्ये चौकशी केद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तेथे आपल्या शंका, अडचणींचे निवारण करता येईल. ऊस विभागाने याबाबत निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे ऊस माफियांना रोखण्यासाठी ऊस केंद्रांवरील अॅडव्हान्स वजनाची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीसाठी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना नव तंत्रज्ञानाशी जोडत आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यानआथ यांनी ऊस दरात २५ रुपये प्रती क्विंटलची वाढ करून शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. त्याआधाही ऊस दरात वाढ करण्यात आली होती. योगी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. आता शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी साखर कारखाने आणि ऊस समित्यांमध्ये चौकशी केंद्रे स्थापन केली जातील. शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील सर्व माहिती, ऊसाची लागवड, क्षेत्रफळ, तोडणी पावती क्रमांक, ऊस बिल याची सर्व माहिती येथे मिळवू शकतील. या केद्रावरील अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या तोडणी पावतीवरील नोंदीपेक्षा कमी वजन झाले आणि अतिरिक्त ऊस राहिला तर त्यांना हंगामाच्या अखेरीस अतिरिक्त पावती दिली जाईल. शेतकऱ्यांकडून याची मागणी यापूर्वी अनेकदा करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, यापूर्वी काही समित्यांमध्ये असे चौकशी टर्मिनल तयार करण्यात आले होते. आता सर्व समित्या, कारखान्यांत चौकशी केंद्रे असतील.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
