2023-24 च्या अर्थसंकल्पासाठी 21 ते 28 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आभासी माध्यमातून सल्लामसलत बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या अर्थसंकल्पपूर्व बैठका आज संपल्या.
या कालावधीत झालेल्या 8 बैठकांमध्ये 7 भागधारक गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 110 हून अधिक निमंत्रित सहभागी झाले होते. भागधारक गटांमध्ये कृषी आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग, उद्योग, पायाभूत विकास आणि हवामान बदल; वित्तीय क्षेत्र आणि भांडवली बाजार; सेवा आणि व्यापार; सामाजिक क्षेत्र; व्यापार संघटना आणि कामगार संघटनाचे प्रतिनिधी आणि तज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ यांचा समावेश होता.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन; आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ; मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन; आणि वित्त मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकींना उपस्थित होते. संबंधित इतर मंत्रालये/विभागांचे सचिव ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले.
भागधारक गटांच्या प्रतिनिधींनी आगामी अर्थसंकल्पासाठी अनेक सूचना केल्या, यात एमएसएमईंना मदत करण्यासाठी हरित प्रमाणीकरण यंत्रणा, शहरी भागात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम, प्राप्तिकर सुसूत्रीकरण,अभिनव क्लस्टर्सची निर्मिती, देशांतर्गत पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी योजना, इलेक्ट्रिक वाहनावरील कर कमी करणे, या वाहनांसाठी धोरण आणणे , ग्रीन हायड्रोजनचे केंद्र म्हणून भारताला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना, सामाजिक प्रभाव असलेल्या कंपन्यांसाठी सामाजिक क्षेत्र उद्योजकता निधी, सेवा आणि काळजी घेणाऱ्या केअर इकॉनॉमी कामगारांचे प्रशिक्षण आणि मान्यता, मुलांसाठी पोर्टेबल सामाजिक लाभ, पाणी आणि स्वच्छता यासाठी राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण , ईएसआयसी अंतर्गत असंघटित कामगारांना संरक्षण , सार्वजनिक भांडवली खर्च चालू ठेवणे, वित्तीय एकत्रीकरण आणि सीमा शुल्क कपात ,इत्यादींचा समावेश आहे.
मौल्यवान सूचना सामायिक केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी सहभागी झालेल्यांचे आभार मानले आणि 2023-24 चा अर्थसंकल्प तयार करताना या सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले.
