नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र से भारत में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। केंद्रीय बजट 2022-23 का जिक्र करते हुए पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीतारमण ने कहा, रणनीति के दो लक्ष्य हैं; एक आधुनिक भारत के लिए 21वीं सदी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए आर्थिक पुनरुद्धार और सुधार का समर्थन और दूसरा निजी निवेश को बढावा देना है। उन्होंने कहा कि, देश में निवेश के अवसर प्रचुर मात्रा में हैं। सरकार ने नई विनिर्माण इकाइयों को कम कॉर्पोरेट कर की दर का लाभ मार्च 2024 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित बजट के बाद बातचीत में सीतारमण ने कहा, कॉर्पोरेट क्षेत्र को उच्च विकास के इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। ग्रामीण संकट के मुद्दे पर बोलते हुए, उन्होंने बताया कि इसे कई तरीकों से देखा जा रहा है। बजट ने ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों तक किराये के साथ-साथ क्रेडिट उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने उर्वरकों की सस्ती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित की है। कई कल्याणकारी योजनाओं ने आवास, रसोई गैस, बिजली, स्वास्थ्य सेवा आदि के लिए सहायता प्रदान की है।उद्योग के सुझावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, वित्त मंत्री ने विकसित देशों में ब्याज दरों में वृद्धि और उच्च वस्तुओं की कीमतों के प्रति चौकस रहने की आवश्यकता को स्वीकार किया। उन्होंने इनमें से कुछ बाहरी चुनौतियों पर नियमित बातचीत के उद्योग के सुझाव का स्वागत किया।दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण पर, जैसा कि पिछले साल के बजट में सुझाया गया था, उन्होंने कहा कि सरकार घोषित निजीकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
