नई दिल्ली: सरकार एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है और अब उत्पादन को प्रमोट करने के लिए एक और ऐलान किया गया है।
अब 12-15 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। मनीकंट्रोल की एक खबर के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घोसणा की है की अब 12-15 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी
भारत अगले साल अप्रैल से देश के कुछ हिस्सों में एथेनॉल के साथ 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण करने की योजना बना रहा है, इसके बाद 2025-26 से राष्ट्रव्यापी रोल आउट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कहा था कि, देश ने तय समय से पांच महीने पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, अप्रैल 2023 के लक्ष्य से पहले देश के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध हो सकता है।
केंद्र ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने, पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) को बढ़ावा दे रहा है। 2018 में सरकार द्वारा अधिसूचित ‘जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति’ में 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का एक सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। जिसे अब 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी 80% से अधिक मांग को पूरा करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। भारत हमेशा से ही विशेष रूप से अपने तेल आयात बिल पर लगाम लगाने के लिए उत्सुक रहा है। यूक्रेन में संघर्ष से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है।
