नवी दिल्ली : बॅटरी (इलेक्ट्रिक), इथेनॉल आणि मिथेनॉलवर चालणाऱ्या पर्यटक वाहनांसाठी एक मे पासून परवाना मिळवणे आणि नूतनीकरणासाठी शुल्क भरण्याची गरज भासणार नाही. याचबरोबर ऑल इंडिया टुरिस्ट परमीटसाठी (AITP) वाहनधारकाकडून अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसात संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरणाद्वारे वाहन परमीट जारी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने पर्यटन वाहनांसाठी परवाना जारी करण्यासाठी आणि पर्यटक वाहन चालकांना होणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी या मोठ्या बदलांना अधिसूचित केले आहे. या अधिसूचनेत मंत्रालयाने सांगितले की, दर निवेदन मिळाल्यानंतर सात दिवसात परिवहन प्राधिकरणाने कोणताही निर्णय घेतला नाही, तर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीच्या माध्यमातून परवाना दिला जाईल.
दि टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, उद्योगातील सुत्रांनी सांगितले की, संशोधित कायद्यानुसार पर्यटन वाहनांसाठी परवाना व्यवस्था सुयोग्य होईल. आणि भारतात पर्यटन क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. परवाना शुल्कात एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. पर्यटक वाहनांना हे शुल्क वार्षिक अथवा त्रैमासिक भरावे लागेल. उदाहरणार्थ एक AITP टॅक्सी वार्षिक २०,००० रुपये अथवा तिमाही ६,००० रुपये शुल्क भरण्याचा पर्याय स्वीकारू शकतो. अशाच पद्धतीने ५-९ प्रवाशांना घेवून जाणाऱ्या क्षमतेच्या पर्यटक वाहनांसाठी ३०,००० रुपये वार्षिक शुल्क अथवा ९,००० रुपये त्रैमासिक शुल्क देऊ शकतात. २३ पेक्षा अधिक प्रवाशांना घेवून जाणाऱ्या बससाठी वार्षिक ३ लाख रुपये अथवा त्रैमासिक ९०,००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
