देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचा दर समान करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने संसदेत दिले आहे. राज्यसभेत विचारल्या गेलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी ही माहिती दिली.
राज्यसभेचे खासदार पी. भट्टाचार्य आणि हरनाथ सिंह यादव यांनी याविषयी प्रश्न विचारला होता. पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतीवर आळा घालण्यासाठी सरकार असे धोरण तयार करीत आहे का?, राज्यांमध्ये लावले जाणारे कर समान करण्याचा प्रस्ताव आहे का ? अशी विचारणा केल्यानंतर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. पेट्रोल आणि गॅसच्या किमती अंतर, वाहतूक खर्च, व्हॅट आणि स्थानिक लेव्हीवर ठरतात. पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक गॅस आणि एटीएफला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसटी अधिनियम कलम ९(२) अन्वये जीएसटी काउन्सिलची शिफारस गरजेची आहे. मात्र, तशी शिफारस जीएसटी काऊन्सिलकडून आलेली नाही असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. २६ जून २०१० पासून पेट्रोल आणि १९ ऑक्टोबर २०१४ नंतर डिझेलचे दर बाजारावर आधारित ठरतात असे पेट्रोलियम राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
