बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
पुणे : चीनी मंडी
सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी, त्यात अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कारखाने अडचणीत असल्याने एफआरपी थकली आहे. त्यामुळे सरते शेवटी अडचणीतील साखर उद्योगाचा परिणाम शेतकऱ्यांवरच होताना दिसत आहे.
देशात यंदाच्या हंगामात २२ हजार कोटी व त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची ५,८०० कोटींची एफआरपी थकबाकी आहे. पण, अर्थसंकल्पात या साखर उद्योगाची साधी दखलही घेण्यात आलेली नाही. त्याचबरोब वस्त्रोद्योग, प्रक्रिया उद्योगाच्या हातीही काही लागलेले नाही.
सरकारने एफआरपी ठरवून ती कायद्याने देणे बंधनकारक केले आहे. पण, साखरेच्या भावा संदर्भात कोणताही निर्णय घेताना दिसत नाही. यंदाच्या हंगामात आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कोसळले आहेत. भारतात मागणी घटली आहे. त्यामुळे साखरेचे भाव गडगडले असताना, एफआरपी देताना सरासरी टनामागे ५०० रुपयांचा फटका बसत आहे. त्यामुळेच साखरेचा देशातील बाजारातील किमान विक्री दर २,९०० रुपयांवरून ३,४०० रुपये करावा, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. मात्र, त्याचा विचार केंद्राने केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाची निराशा झाली आहे.
उद्योगाला राजकारणाचा फटका
देशातील साखर उद्योगावर सुरुवातीपासून काँग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे साखर उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात बहुतांश साखर कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळेच या उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यास सरकारा उत्सुक नसल्याचे दिसते, असा आरोप होत आहे. राजकारण या पातळीवर होत असले तरी, थकीत एफआरपीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी यात भरडला जात आहे.
