लाहोर : विभागातील १० साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम २०२२-२३ सुरू न केल्याबद्दल ऊस आयुक्तांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आणि या कारखान्यांच्या प्रशासकांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. ऊस आयुक्त हुसेन बहादूर यांनी बिजनेस रिकॉर्डरला सांगितले की, विभागातील एकूण ४१ पैकी ३१ साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप सुरू केले आहे. ते म्हणाले की, या दहा कारखान्यांना पंजाब शुगर फॅक्ट्रीज कंट्रोल ॲक्ट, १९५० च्या कलम ८ नुसार कायदेशीर कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आहे. कारखान्याचा ताबा असणाऱ्यांना सरकारकडून निश्चित केलेल्या तारखेपूर्वी ऊसाचे गाळप सुरू करणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे.
यावर्षी सरकारने कारखानदारांना २५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत उसाचे गाळप सुरू करण्यास सांगितले होते. याबाबत संबंधित कारखान्याचे मालक, ताबा असलेल्यांना दिलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, आजअखेर त्यांना उसाचे गाळप सुरू करण्यात अपयश आले आहे, ही कायद्याची, नियमांची एकप्रकारे अवहेलना आहे आणि यामुळे साखर कारखाने (नियंत्रण) (संशोधन) च्या अंतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाऊ सकते. अधिनियम २०२१ नुसार ऊस आयुक्तांनी या कारखान्यांना मिळालेल्या नोटिशीनंतर दोन दिवसांत उत्तर देण्यास आणि ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. जर निर्धारीत वेळेत ते नोटिशीला उत्तर देण्यात अपयशी ठरले तर एकतर्फी नोटीस बजावून साखर कारखान्याच्या महाव्यवस्थांपकांविरोधात कलम २१ अन्वये कारवाई केली जाईल.
ऊस आयुक्तांनी सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त ऊस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. एका अन्य अधिसूचनेनुसार ऊस आयुक्तांनी पंजाब साखर कारखाना नियंत्रण नियम १९५० च्या नियम १६(१०) अनुसार साखरेचे उत्पादन आणि विक्री आणि उसाच्या खरेदीबाबत रिटर्न दाखल करण्यासाठीही कारखानदारांना सांगितले आहे. या रिटर्नमध्ये गाळप केलेल्या ऊसाचे विवरण आवश्यक असेल. उत्पादित साखर, वसुली दर, उर्वरीत साठा, एकूण साठा आणि विक्री केलेली साखर याचा समावेश यामध्ये आहे.
