मेरठ: शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे तातडीने मिळावेत यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. ऊस बिले अदा करण्यात पिछाडीवर असलेल्या कारखान्यांविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. नियमानुसार पैसे न दिलेल्या नऊपैकी सात कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना त्वरीत ऊसाचे पैसे द्यावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत. पैसे न देणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
चालू गळीत हंगाम जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आहे. सद्यस्थितीत एखाद्या कारखान्याकडून गाळप सुरू आहे. आता साखर कारखानदारांचे लक्ष साखर विक्री आणि इतर उत्पन्नातून ऊस बिले देण्याकडे आहे. ऊस नियंत्रण नियमावलीनुसार ऊस खरेदी केल्यानंतर चौदा दिवसांत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतात. मात्र, अनेक कारखाने अनेक महिने पैसे देत नाहीत. जर बिले देण्यास विलंब झाला तर शेतकऱ्यांना चौदा टक्के व्याजाने पैसे देण्याचाही नियम आहे. मात्र, त्याचे पालन केले जात नाही.
कारखान्यांकडे थकीत असलेल्या पैशांवर शेतकऱ्यांना व्याज मिळत नाही. मात्र, शेतकरी बँकांकडून जे कर्ज घेतात, त्यांना वेळेवर व्याज द्यावे लागते. जिल्ह्यातील नऊ पैकी सात कारखाने बिले देण्यात पिछाडीवर आहेत. बहादरपूर आणि बुंदकी वगळता कोणत्याच कारखान्याने वेळेवर बिले दिलेली नाहीत. प्रशासनाने या कारखान्यांना नोटीस बजावून पैसे देण्यास सांगितले आहे. जिल्हा ऊस अधिकारी यशपाल सिंह यांनी यास दुजोरा दिला.
धामपूर कारखान्याकडे ५६२ कोटी रुपयांपैकी ११३ कोटी रुपये थकीत आहेत. तर स्योहारा कारखान्याकडे १५६ कोटी रुपये थकीत आहेत. बिलाई कारखान्याने शेतकऱ्यांना ३२७ कोटी रुपये दिलेले नाहीत. बरकातपूर कारखान्याकडे १२३ कोटी रुपये, चांदपूर कारखान्याकडे ६३ कोटी रुपये, बिजनौर कारखान्याकडे ८१ कोटी रुपये, नजीबाबाद कारखान्याकडे ८७ कोटी रुपये आणि योग कारखान्याकडे सर्वाधिक १००९ कोटी रुपये थकीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
