सांगली : महांकाली साखर कारखान्याला जमीन विक्रीची परवानगी काही शर्ती आणि अटीवर दिली होती. परंतु कारखान्याने अद्याप शर्ती आणि अटींचे पालन केलेले नाही. करारानुसार सप्टेंबर अखेर थकबाकी न भरल्यास करार रद्द करण्यात येईल आणि जमीन विक्रीस दिलेली परवानगी मागे घेत जमिनीचा पुन्हा ताबा घेण्यात येईल, अशी नोटीस जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी चिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी महांकाली कारखान्यास बजावली आहे.
जिल्हा बँकेने थकित कर्जापोटी महांकाली साखर कारखाना ताब्यात घेतला आहे. याप्रकरणी कारखान्याने डीआरएटीमध्ये दावा दाखल केला. कारखान्याच्या मागणीनुसार कारखान्याची ८० एकर जमीन विक्री करुन जिल्हा बँकेचे कर्ज फेडण्यास बँकेने मान्यता दिली होती. जिल्हा बँक, कारखाना व शिवलॅण्ड डेव्हलपर्स कंपनीत त्रिपक्षीय करार झाला. डीआरएटीनेही या कराराला परवानी दिली होती. त्यानुसार ओटीएसनंतर महांकाली साखर कारखान्याचे १०१ कोटींचे कर्ज सप्टेंबर २०२३ पर्यंत फेडण्याची अट करारात घालण्यात आली आहे. कारखाना व्यवस्थापनाकडून सुरुवातीला काही रक्कम भरली, मात्र मार्चअखेर एक रुपयाही भरलेला नाही.
कर्जाचे हप्ते भरले जात नसल्याने बँकेने कारखान्याच्या कर्जावरील नियमित व्याजदर आकारण्यास सुरवात केली आहे. तरीही कारखान्याने थकबाकी भरलेली नाही. करारानुसार सर्व कर्ज परतफेड करण्याची मुदत आता सव्वा महिना राहिली आहे. याकाळात जमिनीची विक्री करून जिल्हा बँकेचे कर्ज परत करावे, अन्यथा या मुदतीनंतर जमीन विक्रीस बँकेने दिलेली परवानगी व याबाबतचा करार रद्द का करू नये, अशी नोटीस कारखान्याचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालकांना बजावण्यात आल्याचे सीईओ वाघ यांनी सांगितले.
