बेळगाव : शासनाने जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांना शेतकर्‍यांची ऊस थकबाकी भागवण्यासाठी 5 नोव्हेंबरची मुदत दिल्याची घोषणा कर्नाटकचे साखर मंत्री सी.टी. रवी यांनी शनिवारी झालेल्या बैठकीत केली. ते म्हणाले, बेळगाव जिल्ह्यातील 23 कारखान्यांकडे शेतकर्‍याची एकूण 84 करोड रुपयांची देणी बाकी आहेत. यापैकी 99 टक्के थकबाकी शेतकर्‍यांना देण्यात आल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले असल्याचे ते म्हणाले.
शेतकर्‍यांची 100 टक्के देणी दिली आहेत, याची खात्री करण्यासाठी त्यांनी उपायुक्त एस.बी. बोमनहल्ली यांच्याकडे विचारणा केली. तसेच या हंगामासाठी गाळप परवाना नूतनीकरण न झालेल्या कारखान्यांविरोधात कारवाई करण्याबाबत अधिकार्‍यांना सांगितले. सी.टी. राव यांनी एस. निजलिंगप्पा साखर संशोधन संस्थेच्या कारखान्यापर्यंत आणि शेतकर्‍यांपर्यंत पोचण्यासाठी अधिकार्‍यांना सहकार्य करण्यास सांगितले. ते म्हणाले, पीक विमा योजनेअंतर्गत ऊसाचा समावेश करण्यासाठी काही शेतकर्‍यांच्या मागणीवर राज्य सरकार विचार करेल आणि पिकासाठी स्थैर्य निधी बाबत उपक्रम राबवला जाईल.
आमदार उमेश कट्टी यांनी महाराष्ट्रासह शेजारच्या राज्यात ऊस वाहतुकीवर बंदी घालण्यास सांगितले असून, याबाबत 10 नोव्हेंबर रोजी बेंगरुळूत होणार्‍या बैठक़ीत निर्णय घेतला जाईल, असे राव यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी उपायुक्तांनी राज्यात आलेल्या पुरावेळी शेतीच्या झालेल्या नुकसानीबाबत सांगितले. बेळगाव जिल्ह्यातील 1234 गावांतील प्रत्येकाचा सांस्कृतिक तपशिल दोन महिन्यात अपलोड करण्यासंदर्भात मंत्र्यांनी उपायुक्तांना सांगितले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
