नई दिल्ली: पैन कार्ड के बाद, अब आपको अपने वोटर आईडी (Voter ID) कार्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। लेकिन कानून मंत्रालय ने डेटा चोरी को मद्दे नजर रखते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सुनिश्चित करना बहत जरुरी है कि इस प्रक्रिया में डेटा चोरी को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं।
कानून मंत्रालय के सामने आधार और वोटर आईडी को लिंक करने के सुझाव में चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि आधार लिंक होने के बाद वोटर आईडी कार्ड की सीडिंग से डुप्लिटेक इंट्री और फर्जी मतदाताओं को बाहर निकालने में मदद मिलेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने के लिए कुछ शर्तों के साथ सहमति जताई है। कानून मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद, अब निर्वाचन आयोग को वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को जोड़ने का कानूनी अधिकार मिल सकता है।
आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी 2015 में चुनाव आयोग ने आधार को वोटर आईडी (या ईपीआईसी) से जोड़ने की कवायद शुरू की थी। उस समय एचएस ब्रह्मा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एलपीजी और केरोसिन वितरण में आधार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कारण अगस्त में इसे निलंबित कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले ही चुनाव आयोग ने आधार से 38 करोड़ वोटर कार्ड लिंक करवा लिए थे।
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