‘ओजीएल’ चीनी निर्यात नीति का आग्रह: महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी मिल संघ का मंत्री पियूष गोयल को पत्र

नई दिल्ली : महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी मिल संघ (Maharashtra State Co-Operative Sugar Factories Federation Ltd) ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर चीनी सीजन 2022-23 के लिए भी ओजीएल प्रणाली के तहत निर्यात नीति अपनाने की अपील की है।संघ ने पत्र में लिखा है की, भारत सरकार ने चीनी सीजन 2021-22 के लिए चीनी निर्यात को ओजीएल श्रेणी के तहत रखने का एक गतिशील निर्णय लिया था। परिणामस्वरूप भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया, जिससे घरेलू बाजार को स्थिर करने और चीनी की कीमतों में गिरावट को रोकने में मदद मिली। इससे चीनी मिलों की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखने में मदद मिली है, साथ ही विदेशी मुद्रा के कारण बड़ी कमाई भी हुई है।

पत्र में आगे लिखा है की, भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के आदेश पर सरकार चीनी निर्यात को MIEQ या MAEQ के कोटा शासन के तहत रखने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हम विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहते हैं कि अन्य चीनी मिल संघों में से कोई भी चीनी निर्यात को कोटा प्रणाली के किसी भी नियंत्रित शासन के तहत रखने के विचार से सहज नहीं है और इसके बजाय निम्नलिखित कारणों से ओजीएल के तहत चीनी निर्यात को प्राथमिकता देना जरूरी है…

1. भारतीय चीनी निर्यात के लिए मुख्य रूप से मार्च के अंत तक बहुत कम अवधि अनुकूल है, जिस समय तक भारत में अधिकांश पेराई पूरी हो जाती है। ब्राजील का मौसम 1 अप्रैल से शुरू होता है और इससे प्रतिस्पर्धा पैदा होती है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्य निर्यातक देशों के लिए फायदेमंद होती है और इस प्रकार भारतीय चीनी निर्यात पर प्रतिकूल दबाव पैदा करती है।

2. सरकार को चीनी निर्यात के लिए कोई वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए किसी भी प्रकार के नियंत्रण से बचने की आवश्यकता है ताकि उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुसार व्यापार करने की अनुमति मिल सके।

3. कोटा व्यवस्था उन मिलों को अनुमति देती है जिनके पास निर्यात के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, वे बिना किसी वास्तविक निर्यात के अपने कोटा को स्थानांतरित करने और कमीशन के रूप में पैसा कमाती हैं। इससे मौलिक रूप से बचने की जरूरत है क्योंकि यह भारतीय चीनी के लिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों से मेल खाने के लिए नुकसानदेह है।

4. कोटा अनावश्यक रूप से नौकरशाही की परेशानी पैदा करते हैं और ग्रे मार्केट में तब्दील हो जाते हैं। जो देश में एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यापार अवसर के निर्माण के लिए गंभीरता से और सही तरीके से हतोत्साहित कर रही है।

5. इस साल ब्राजील एथेनॉल की बजाय चीनी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

6. चीनी सीजन 2021-22 में बड़े पैमाने पर निर्यात को बढ़ावा मिला, क्योंकि…

i) नवंबर से मार्च के बीच निर्यात के शुरुआती चरणों में अंतरराष्ट्रीय चीनी की कीमतें 19-20 सेंट के बीच थीं, जिससे भारत को बड़ा फायदा हुआ और भारतीय मिलों को कच्ची चीनी उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली।
ii) कच्चे तेल की कीमतें अधिक होने के कारण ब्राजील के लिए चीनी निर्यात बाजार को त्याग कर एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करना फायदेमंद था।
iii) उच्च अंतर्राष्ट्रीय माल भाड़ा दरें ब्राजील को चीनी निर्यात के लिए भी नुकसानदायक थी।
iv) प्रतिकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों ने ब्राजील में गन्ने की कुल उपलब्धता को कम कर दिया था, जिससे भारत को लाभ हुआ।

7. हालांकि चीनी सीजन 2022-23 के लिए उपरोक्त लाभ अब भारत के लिए उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि चीनी की कीमतें वर्तमान में 18 से 18.25 सेंट तक कम हो गई हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय माल भाड़ा दरों में 50 डॉलर तक की कमी आई है और ब्राजील अपनी चीनी को भारत के पड़ोसी देशों में बेच सकता है।

चीनी निर्यात के लिए भारत के पास फरवरी/मार्च अंत तक उचित अवसर होगा, पिछले साल मार्च 2022 तक भारत ने लगभग 60% से अधिक निर्यात पूरा कर लिया था। भारत एक बार फिर चीनी सीजन 2022-23 में बंपर चीनी उत्पादन के लिए तैयार है और चीनी निर्यात को कोटा शासन के तहत रखने के निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि भारतीय चीनी उद्योग और सरकार के लिए भी अत्यधिक हानिकारक होगी। अप्रैल 2023 के अंत तक निर्यात को स्वतंत्र रूप से अनुमति देने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉजिस्टिक लाभों के कारण देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अच्छा बाजार स्थापित किया है और इसलिए भारत के अन्य हिस्सों की चीनी मिलों को अब बड़े पैमाने पर निर्यात बाजार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यूपी ने कम कीमत पर चीनी बेचकर महाराष्ट्र और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए उपलब्ध बाजारों पर लगभग कब्जा कर लिया है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह सरकार से हमारा अनुरोध है की, कोटा व्यवस्था का दावा करने की कोशिश कर रहे एसोसिएशन के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए और इसके बजाय केवल ओजीएल श्रेणी के तहत चीनी निर्यात की अनुमति देने का सही निर्णय लेना चाहिए।