इंडोनेशियात साखर निर्यातीची संधी

661

पुणे : प्रतिनिधी
वार्षिक 45 लाख टन साखर आयात करणार्‍या इंडोनेशियाने भारतीय साखरेच्या आयात करात 15 टक्क्यांहून 5 टक्के इतकी कपात केली आहे. याशिवाय भारतातून तयार होणाऱ्या 600 ते 1000 इकुम्सा दर्जाच्या कच्च्या साखरेची खरेदी करण्याचेही मान्य केले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कच्च्या साखरेच्या निर्यातीची मोठी संधी भारतीय साखर उद्योगास प्राप्त होईल, असा विश्‍वास राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी व्यक्त केला.

मागील काही वर्षांत देशभरातील विक्रमी साखर उत्पादनामुळे कारखानदारीला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील नवनव्या बाजारपेठा शोधण्यासाठी केंद्र सरकार व साखर उद्योगाच्या संयुक्त शिष्टमंडळाने गतवर्षी चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया आदी साखर आयातदार देशांना भेटी देऊन चर्चा केलेली होती.

इंडोनेशिया यापूर्वी भारतीय साखरेवर 15 टक्के आयातशुल्क आकारत होते. त्यामुळे साखर निर्यातीला मर्यादा येत होत्या, मात्र शिष्टमंडळातील संयुक्त चर्चेनंतर त्यांनी आयातशुल्क 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चालू वर्षी थायलंड, पाकिस्तान, ब्राझील, युरोपातील देशातून साखरनिर्मिती कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर दोन वर्षांनंतर प्रथमच साखरेचा सर्वसाधारण तुटवडा जाणवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इंटरनॅशनल कमिशन फॉर युनिफॉर्म मेथड ऑफ शुगर अ‍ॅनॅलिसिस (इकुम्सा) हे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर्जा निश्‍चित करणारे परिमाण ठरविलेले आहे. साखरेतील अशुद्धता कमीत कमी असेल तर ‘इकुम्सा’ ही कमी असतो. ब्राझीलमधील शुद्ध साखरेची प्रत 50 इकुम्सा एवढी आहे. आपल्या शुद्ध साखरेची प्रत 100 ‘इकुम्सा’ पेक्षा जास्त असते. त्यापेक्षा कमी भावात पूर्ण प्रक्रिया न केलेली 200 ‘इकुम्सा’ ची कच्ची साखर जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध आहे.
केंद्र शासनातर्फे लवकरच साखर हंगाम 2019-20 साठीची साखर निर्यात योजना जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 60 ते 70 लाख टन (कच्ची व पांढरी साखर) साखरेच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट, कारखानानिहाय किंवा राज्यनिहाय निर्यात कोटा निश्‍चिती, निर्यात दर व स्थानिक दर यातील तफावत भागविण्यासाठीची वित्तीय मदत, जीएसटीसंबंधी अध्यादेशात सुस्पष्ट उल्लेख, तसेच बँक स्तरावरील अपुरा दुरावा व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आरबीआय व नाबार्ड यांच्या स्तरावर प्रयत्न इत्यादींचा समावेश या धोरणात असण्याची शक्यता आहे.

हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here