शेतकऱ्यांना ऊस बिल हप्त्याने देण्याचा पर्याय

125

नवी दिल्ली : साखर क्षेत्रातील बदलांसाठी नीती आयोगाने दिलेल्या सूचनांवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीने शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे देण्यासंबंधीच्या कालबद्ध गुजरात मॉडेलवर विचार सुरू केला आहे.

या समितीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. या समितीची स्थापना काही महिन्यांपूर्वी साखर उद्योगाचे धोरण बनविण्याबाबत नीती आयोगाच्या सूचनांचा विचार आणि त्यावर सूचना देण्यासाठी करण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे देण्यासाठी स्वतंत्र मॉडेल आहे. उत्तर भारत आणि देशाच्या काही भागांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कारखान्याच्या गेटवर ऊस दिल्यानंतर चौदा दिवसात पैसे देण्याचा नियम आहे. मात्र, गुजरातसह काही राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे हफ्त्यांमध्ये दिले जातात.

शेतकऱ्यांना हफ्त्यांमध्ये उसाचे पैसे दिल्यास साखर कारखान्यांना आपली साखर गडबडीने विकावी लागत नसल्याचे ही व्यवस्था राबविणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या राज्यंमध्ये १५ दिवसांत उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले जातात, तेथे कंपन्या पैसे मिळविण्यासाठी गडबडीने साखर विक्री करतात. गळीत हंगामावेळी बाजारात मोठ्या प्रमाणात साखर विक्रीस येते. मात्र, ज्या राज्यांत उसाचे पैसे हफ्त्याने दिले जातात, तेथे शेतकऱ्यांचे पैसे थकित रहात नाहीत. नव्या गळीत हंगामापूर्वी हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतात.

गुजरात स्टेट फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीजचे उपाध्यक्ष केतनभाई पटेल यांनी सांगितले की, गुजरातमध्ये बहुतांश साखर कारखाने सहकारी क्षेत्रातील आहेत. आम्ही ऊस कारखान्याला आल्यानंतर पंधरा दिवसांत शेतकऱ्यांना ३० टक्के पैसे देतो. नंतर पुढच्या टप्प्यातील पैसे दिले जातात. जेव्हा एप्रिल महिन्यात कारखाना बंद होतो, तेव्हा तिसऱ्या टप्प्यातील पैसे तसेच दिवाळीवेळी अंतिम टप्प्यातील उसाचा हफ्ता दिला जातो.

या व्यवस्थेतून गुजरातमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा एक रुपयाही थकबाकी शिल्लक रहात नाही. काही महिन्यातच शेतकऱ्यांना पैसे मिळतात असे पटेल म्हणाले. साखर उद्योगात सुधारणेसाठी ऊस गाळपास आल्यापासून ९० दिवसांत पैसे देण्याची तरतुद व्हावी अशी मागणी इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने केली आहे. मात्र, या प्रस्तावाला राष्ट्रीय शेतकरी कामगार संघटनेने विरोध केला आहे. संघटनेचे संयोजक व्ही. एम. सिंग यांनी अशा पद्धतीने ऊसाचे पैसे घेतले तर शेतकऱ्याला ते तोट्याचे असल्याचे सांगितले आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here