निजी चीनी मिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश  

चंदिगढ : चीनी मंडी 
निजी चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के बकाया भुगतान के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को सहकारी विभाग को मिल मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्त विभाग को गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि को मंजूरी देने के लिए सहकारी विभाग को 35 करोड़ रूपए आवंटित करने के निर्देश दिए ।
मुख्यमंत्री ने उनके आधिकारिक निवास पर सहकारी विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन निर्देशों को जारी किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मौजूदा मौसम के दौरान गन्ना क्रशिंग के शुरू होने के बारे में सूचित होने के बाद, निजी मिलर्स द्वारा क्रशिंग ऑपरेशन की तत्काल शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए केन आयुक्त को भी आदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने गन्ना क्रशिंग कारोबार में शामिल निजी खिलाड़ियों को कठोर चेतावनी जारी की, जिन्होंने 2017-18 के मौसम का 201.37 करोड़ रुपये का बकाया अभी तक भुगतान नही किया है। कप्तान अमरिंदर ने कहा कि, किसी को भी किसानों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और निर्देश दिया कि, बिना किसी देरी के सभी बकाया राशि को तुरंत मंजूरी दे दी जाए।
गन्ना उत्पादकों को समय पर भुगतान करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने एसीएस सहयोग विश्वजीत खन्ना से नियमित रूप से चीनी मिलों के कामकाज की निगरानी करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने खन्ना से अपर्याप्त व्यय को कम करने के लिए विधियों को काम करने के लिए कहा, ताकि सहकारी चीनी मिलों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।
2017-18 के क्रशिंग सीजन के दौरान कुल 842.10 लाख क्विंटल गन्ना क्रशिंग की गई, निजी मिलों ने 618.56 लाख क्विंटल क्रशिंग किया जबकि सहकारी मिलों का हिस्सा 223.54 लाख क्विंटल था। परिणामस्वरूप, रुपये की कुल देनदारिया 2608.65 करोड़ की थी, जिसमे में से निजी मिलों का बकाया 1915.93 करोड़ था और उसमे से उन्होंने अब तक 1714.56 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सहकारी मिलों ने कुल देय राशि 692.71 में से 500.50 करोड़ रुपये बकाया राशि चूका दी है।

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