कोल्हापूर : राज्य सरकारने यंदाच्या गाळप हंगामात अंतिम साखर उतारा निश्चितीपर्यंत गाळप केलेल्या उसाला एफआरपी दर देताना पुणे व नाशिक महसूल विभागासाठी १०.२५ टक्के आणि छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर विभागासाठी ९.५० टक्के उतारा सरकारने निश्चित केला आहे. त्यामुळे एफआरपी ऊस दर आणि अंतिम साखर उतारा निश्चितीनंतर मिळणारा ऊस दर दोन टप्प्यात मिळणार आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी विरोध केला आहे. एफआरपीचे तुकडे पाडणारा कोणताही निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही. केंद्राच्या निर्णयानुसार एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे, यासाठी आमचा न्यायालयीन संघर्ष सुरू राहील, असे ते म्हणाले.
सरकारने गेल्या हंगामात १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी याबाबत आदेश काढला होता. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याबाबत शेट्टी म्हणाले की, ऊस दर नियंत्रण कायदा जीवनावश्यक वस्तूंबाबतचा आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या मान्यतेशिवाय बदल करता येत नाही.
केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडताना आम्ही कायद्यात बदल केलेला नाही आणि तशी परवानगीही राज्याला दिली नाही, असे म्हणणे सादर केला होता. आम्ही गेल्यावर्षीच्या शासन आदेशाला आव्हान दिले आहे. तेथे म्हणणे सादर न करता शासनाने नव्याने तसाच आदेश काढला आहे. आता हा आदेश म्हणजेच राज्य शासनाचे म्हणणे म्हणून न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
