नवी दिल्ली: जुने कायदे आणि कठोर परवाना देण्याच्या निकषांमुळे साखर, पर्यटन आणि अल्कोहोल-पेय या तीन क्षेत्रांच्या वाढीवर परिणाम होत आहे. पहले इंडिया फाउंडेशनच्या अभ्यासानुसार, या तीनही क्षेत्रांनी गेल्या वर्षी भारतात आठ कोटी रोजगार उपलब्ध करून दिले होते. कालबाह्य कायदे व पद्धतींचा तण काढून घेण्यात केंद्र सरकार सक्रिय आहे, पण राज्य सरकारांकडून यावर जास्त दबाव आणला गेला नाही.
अभ्यासानुसार असे म्हटले आहे की, एका अल्कोहोलिक पेय उत्पादकास 10 राज्यांत पाच उत्पादने विक्रीसाठी 50 ब्रँड नोंदणी आवश्यक आहेत आणि लेबल नोंदवण्याची प्रक्रिया ही तब्बल 30 ते 60 दिवसांची आहे. शिवाय परवाना नूतनीकरण व नोंदणी मिळवण्याची प्रक्रिया बर्‍याच राज्यात ऑफलाइन केली जाते आणि राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न सुरक्षा आणि भारतीय मानक प्राधिकरण आणि इतर विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे.
साखर उद्योगाविषयी अहवालात म्हटले आहे की, उद्योगांना भेडसावणाऱ्या प्राथमिक समस्यांपैकी एक म्हणजे ऊसाची किंमत. योग्य आणि मोबदला देणारी किंमत (एफआरपी) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऊसाची किंमत कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाकडून वसुली दर व इतर मापदंडाच्या आधारे निश्चित केली जाते.
“तथापि, राज्य सरकार ने स्वतःची किंमत राज्य सल्ले किंमत (एसएपी) म्हणून जाहीर केली आहे,” असे अभ्यासानुसार नमूद केले गेले आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
