लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब के गन्ना आयुक्त मोहम्मद ज़मान टैटू ने दावा किया की, पंजाब में चीनी मिलों पर पिछले दशक के दौरान गन्ना किसानों को किए गए लंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में लगभग 10 बिलियन रुपये बकाया हैं। उन्होंने कहा कि, अगर गन्ना खरीद की तारीख से 15 दिनों के बाद भुगतान किया गया हो तो, फिर पंजाब शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल कानून के तहत मिलर्स को 11 प्रतिशत की दर से उत्पादकों के ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य किया है।
ज़मान टैटू ने कहा कि, 24 सितंबर को चीनी मिल नियंत्रण अध्यादेश की घोषणा होने से पहले मिल मालिक इस मुद्दे को हल्के में ले रहे थे और देर से भुगतान के लिए किसानों को ब्याज के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया था। चूंकि कानून में संशोधन किया गया है, अब उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआयआर दर्ज की जा सकती है। अधिकांश मिलों के प्रबंधन ने पंजाब चीनी मिल नियंत्रण- 1950 के नियम 16 की उप-धारा 10 के उल्लंघन में डेटा प्रदान करने से इंकार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि, संशोधित कानून के तहत डेटा प्रदान करने से इंकार को भी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है।
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