इस्लामाबाद : सूत्रों के अनुसार, चीनी मिल मालिकों की पैरवी के बाद सरकार एक नियंत्रित चीनी निर्यात नीति को मंजूरी देने के लिए तैयार है, जिसमें रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए एक बैठक की योजना बनाई गई है। प्रारंभिक प्रस्ताव 250,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति देता है, जो पाकिस्तान चीनी मिल्स एसोसिएशन (पीएसएमए) द्वारा मांगी गई दस लाख मीट्रिक टन से काफी कम है।
प्रांतीय खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, यह निर्णय पीएसएमए के वित्त और वाणिज्य मंत्रियों के अनुरोध के आलोक में आया है, जिसमें इस वर्ष अधिशेष चीनी उत्पादन के आधार पर उच्च निर्यात की वकालत की गई है।आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि, 2023-24 पेराई सीजन के लिए देश का चीनी उत्पादन 6.752 मिलियन मीट्रिक टन था, जिसमें पिछले सीजन से 0.823 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त, कुल 7.575 मिलियन मीट्रिक टन चीनी उपलब्ध थी।
31 मार्च 2024 तक 2.572 मिलियन मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है, शेष 5.003 मिलियन मीट्रिक टन है। 0.572 मिलियन मीट्रिक टन की औसत मासिक घरेलू खपत को देखते हुए, मौजूदा स्टॉक दिसंबर 2024 तक लगभग आठ महीनों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार सतर्क रहती है, यह देखते हुए कि पेराई सीजन आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है, अगले सीजन के लिए कैरी ओवर स्टॉक 0.8 से 0.9 मिलियन मीट्रिक टन के बीच होने का अनुमान है, जो पीएसएमए के 1.5 मिलियन मीट्रिक टन अधिशेष के दावे के विपरीत है।
निर्यात का निर्णय पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और रणनीतिक भंडार बनाए रखने पर निर्भर होगा।यह सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण भारत जैसी अन्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाइयों को प्रतिबिंबित करता है, जिसने कमी को रोकने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी सरकार ने स्थानीय बाजार की कीमतों को स्थिर करने के लिए 15 अप्रैल तक प्याज और केले के निर्यात को भी प्रतिबंधित कर दिया है, जो चीनी निर्यात के प्रति सतर्क रुख का संकेत देता है।
