लाहोर : पुढील हंगामात उसाचे उत्पादन कमी होण्याच्या शक्यतेमुळे एक मिलियन टन साखरेचा धोरणात्मक साठा तयार करून ठेवावा अशी सूचना तज्ज्ञांनी पाकिस्तान सरकारला दिल्याचे प्रसार माध्यमांनी म्हटले आहे. या धोरणात्मक साखर साठ्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२३ च्या अर्थसंकल्पात खास निधीची तरतुद करावी. साखर उद्योगाल एक मिलियन टनाच्या निर्यातीची परवानगी देण्याऐवजी सरकारने २०२१-२२ या गळीत हंगामादरम्यान अतिरिक्त उत्पादनातून धोरणात्मक साठ्याच्या अनुषंगाने १ मिलियन टन साखर खरेदी करण्याची गरज आहे. तज्ज्ञांच्या या सल्ल्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या पुढील हंगामात पिकाचे उत्पादन कमी असेल अशी शक्यता गृहित धरण्यात येत आहे. या वर्षी उसाच्या पिकाची लागण कमी क्षेत्रात करण्यात आली आहे. यासोबतच धरणांमध्ये कमी प्रमाणात पाणीसाठा आहे. पाऊस आणि उष्णतेची उच्चांकी लाट यामुळे या पाण्याचा अधिक वापर करणाऱ्या ऊस पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घसरण्याची शक्यता आहे.
२०२१-२२ च्या गळीत हंगामादरम्यान अपेक्षित मोठ्या प्रमाणात साखर उत्पादनानंतरही काही तज्ज्ञांनी चालू हंगामात साखरेची मागणी कशीबशी पूर्ण होऊ शकेल याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, प्रांतीय सरकारांकडून सुरु केलेल्या ट्रॅक अँड ट्रेस सिस्टीमची सुरुवात झाल्यामुळे १.२ -१४ मिलियन टन साखर विक्रीचा हिशोब सुरू आहे. त्यामुळे साखर उत्पादनाच्या उच्चांकी आकडेवारीनुसार वितरण वर्ष २०२१-२२ या दरम्यान साखरेचा मोठा साठा शिल्लक नाही.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, २०२२-२३ या हंगामात उसाचे क्षेत्र १३ टक्के आणि उत्पादन १८ टक्के घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत साखर निर्यातीस परवानगी देवू नये.
