इस्लामाबाद : कॅबिनेटच्या आर्थिक समन्वय समितीने (ईसीसी) १,५०,००० टन अतिरिक्त साखर निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. अर्थ मंत्री इशाक दार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीत समितीने पंजाबस्थित दोन खत प्लांटला गॅसीफाइड लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (आरएलएनजी)चा अनुदान पुरवठा बंद करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अन्न मंत्री तारिक बशीर चीमा यांच्या नेतृत्वाखालील साखर सल्लागार बोर्डाच्या (एसएबी) शिफारशीवर ईसीसीने एकूण २,५०,००० टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली. त्यामध्ये १५ डिसेंबरपूर्वी स्वीकृत १,००,००० टन साखरेचा समावेश आहे.
साखर कारखान्यांना प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर निर्यातीची संधी मिळेल. बैठकीत सांगण्यात आले की, प्रांतांद्वारे सादर करण्यात आलेल्या साखरेच्या आकडेवारीत विसंगती आहे आणि संघीय महसूल बोर्ड आणि प्रांतांकडून सतत खप आणि उत्पादनाच्या आकडेवारीत बदल केला जात आहे. ईसीसीने असाही निर्णय घेतला आहे की, पाकिस्तान शुगर मिल असोसिएशनद्वारे निर्धारीत करण्यात येणाऱ्या त्यांच्या स्थापित गाळप क्षमतेच्या आधारावर निर्यातीचे एकूण प्रमाण प्रांतांमध्ये वितरीत केले गेले पाहिजे. पतपत्र उघडल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत साखर निर्यातदारांकडून डॉलरमध्ये रक्कम वसूल केली जाईल, या अटीवर साखर निर्यात केली जाईल. १५ डिसेंबर रोजी १,००,००० टन साखर निर्यातीस अद्याप परवानगी मिळाली नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
