इस्लामाबाद : सिंध उच्च न्यायालयाने (SHC) साखर उद्योगातील प्रमुख संस्था Pakistan Sugar Mills Association (PSMA) आणि अन्य २६ साखर कारखान्यांना साखरेच्या गटबाजीच्या केल्याप्रकरणी (Sugar cartelisation case) अनुषंगाने Competition Commission of Pakistan (CCP) कडून लावण्यात आलेल्या दंडापैकी ५० टक्के रक्कम जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, असे वृत्त प्रसार माध्यमांनी दिले आहे. २०२१ मध्ये, CCP ने PSMA आणि त्यांच्या सदस्यांविरोधात प्रतिस्पर्धा अधिनियम, २०१० च्या कलम ४ चे प्राथमिकदृष्टया उल्लंघन केल्याप्रकरणी तपास केला होता. या तपासाचा भाग म्हणून CCP ने PSMA आणि एक ते दोन ठिकाणी शोधमोहीम राबवून निरीक्षण केले होते. तपासाच्या अहवालाच्या निष्कर्षानुसार PSMA आणि त्यांच्या सदस्यांनी अधिनियमाचे कलम ४(१), ४(२) आणि ४(२)(सी) चे उल्लंघन केले आहे. त्यानंतर याप्रकरणी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. आणि या प्रकरणाची व्यापक सुनावणी करण्यात आली.
गटबाजी केल्याप्रकरणी आयोगाच्या एका चार सदस्यीय पूर्ण पिठाची स्थापना करण्यात आली होती. यामध्ये अध्यक्ष राहत कौनैन हसन आणि इतर तीन सदस्य शाइस्ता बानो, बुशरा नाज़ मलिक आणि मुजतबा अहमद लोधी यांचा समावेश होता. आयोगाकडून याप्रकरणी लावण्यात आलेला ४४ बिलियन रुपयांचा (जवळपास २६५ मिलियन डॉलरहून अधिक) दंड आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक आहे. यामुळे साखर उद्योगात भुकंपच निर्माण झाला होता. CCP च्या निर्णयानंतर, सिंध उच्च न्यायालयात विविध साखर कारखाने आणि PSMA कडून या निर्णयाविरोधात चार खटले दाखल करण्यात आले होते. PSMA आणि इतर साखर कारखान्यांनीही वरील निर्णय लागू करण्याने प्रतिस्पर्धा आयोगाला रोखण्यासाठी अंतरिम दिला मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, सिंध उच्च न्यायालयाने प्रतिस्पर्धा आयोगाच्या विनंतीला मान्यता दिली की, अंतरिम दिलासा केवळ या अटीवर दिली जाईल की, प्रतिवादांनी प्रतिस्पर्धा आयोगाकडून लावण्यात आलेल्या दंडाच्या ५० टक्के रक्कम सिंध उच्च न्यायालयाकडे जमा करावी लागेल.
