इस्लामाबाद : सरकार साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादन क्षमतेच्या आधारावर निर्यात कोटा मंजूर करीत आहे. कारण यापूर्वी मंजूर केलेल्या १,००,००० मेट्रिक टनापैकी आतापर्यंत कोणतीही साखर निर्यात करण्यात आलेली नाही. प्रसार माध्यमांतील रिपोर्टनुसार, ईसीसीला ३ जानेवारी २०२३ रोजी सांगण्यात आले आहे की, साखर सल्लागार बोर्डाच्या (एसएबी) अध्यक्षतेखाली चौथी बैठक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि संशोधन मंत्रालयाने (एनएफएस अँड आर) इस्लामाबादमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. बोर्डाने २०२१-२२ साठी साखरेचा स्टॉक, २०२२-२३ मधील ऊस उत्पादनाचे अनुमान, २०२२-२३ मधील साखर उत्पादनाचे अनुमान आणि वार्षिक खप या आधारावर प्रांतांकडून आणि एफबीआरद्वारे उपलब्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीचा आढावा घेतला. बैठकीत प्रत्येक प्रांतातील गाळपाची स्थिती आणि साखर निर्यातीसाठी पंजाब आणि सिंधच्या शिफारशींवर चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि संशोधन मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, SAB ने प्रांतांकडून आणि FBR द्वारे देण्यात आलेल्या डेटावर विचार-विनिमय केला आहे. SAB ला प्रांतांकडून आणि FBR कडून मिळालेल्या डेटामध्ये भिन्नता दिसून आली आहे. प्रांताकडून वारंवार साखरेचा खप आणि उत्पादनाच्या आकडेवारीत बदल करण्यात येत होता. त्यामुळे प्रांतामधील साखर उत्पादनाचे अनुमान योग्य रित्या प्रतिबिंबित होत नाही. या डेटाव पुन्हा काम करण्याची गरज आहे. २७ डिसेंबर रोजी NFS&R द्वारे यावर भर देण्यात आला होता आणि SAB च्या पुढील बैठकीपूर्वी याचे सादरीकरण झाले पाहिजे.
स्थानिक किमती वाढल्या तर साखर निर्यात रोखणार : ईसीसी
एसएबीच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर १,५०,००० टन साखर निर्यातीस मंजुरी दिली गेली पाहिजे. वाणिज्य आणि पीएसएमए मंत्र्यांनी निर्यातीसाठी २,००,००० टनाची अनुमती दिली पाहिजे आणि निर्यात कोटा वितरणाची जबाबदारी पीएसएमएवर सोपविण्यात यावी अशी मागणी केली.
SAB ने आपल्या चौथ्या बैठकीदरम्यान ECC च्या विचारांवर काही शिफारशी केल्या आहेत…
(i) प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर १,५०,००० मेट्रिक टन मंजुरी दिली जावी अथवा २,००,००० मेट्रिक टन साखरेची निर्यात आणि PSMA च्या माध्यमातून कोटा वितरण केले जावे.
(ii) आधीच मंजूर १,००,००० मेट्रिक टन साखर निर्यातही प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्त्वावर केली जावी किंवा तिसऱ्या कोट्यानुसार SAB मध्ये ठरविल्यानुसार त्याची जबाबदारी PSMA कडेच राहील.
(iii) पीएसएमएने २०२१-२२ या स्टॉकसाठी देशांतर्गत बाजारात साखरेची किंमत ८५-९० रुपये प्रती किलो (एक्स-मिल) पेक्षा वाढणार नाही याची हमी द्यावी.
(iv) देशांतर्गत साखरेच्या किंमत वृद्धीबाबत, एसएबी ईसीसीला तत्काळ आधारावर निर्यात बंद करण्याची शिफारस करेल.
(v) संघराज्यांना, प्रांतामधील सरकारांकडून निर्यातदारांना कोणतेही अनुदान दिले जाणार नाही.
(vi) पीएसएमए आणि गन्ना आयुक्त किमान सांकेतिक मूल्य (एमआयपी) आणि उत्पादकांना वेळेवर बिले देण्याची निश्चिती करतील.
याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, पीएसएमए निर्यात मंजुरीच्या आडून देशांतर्गत बाजारात साखरेची वाढ करण्याची अपेक्षा करत आहे. आतापर्यंत १,००,०० मेट्रिक टन साखरेच्या मंजुरी मिळूनही कोणतीही निर्यात केली गेली नाही, यातून हे स्पष्ट होते.
