लाहौर: चीनी मिल मालिकों ने मांग की कि सरकार 60 प्रतिशत अधिशेष चीनी के निर्यात की अनुमति दे, अन्यथा वे आगामी पेराई सत्र की शुरुआत में देरी करेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे अधिशेष स्टॉक के निर्यात की अनुमति दें। हालांकि, सरकार घरेलू बाजारों में आपूर्ति कमी के डर से चीनी मिलर्स की मांग का विरोध कर रही है। चीनी मिलर्स इस मुद्दे पर वित्त मंत्री इशाक डार से मिलने के लिए तैयार है।
PSMA के अध्यक्ष असीम गनी उस्मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा की, अगर राजनीतिक विचारों के कारण, सरकार कुछ बफर स्टॉक स्थानीय बाजार में चीनी की कीमतों को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा रखती है, तो 1.2 मिलियन टन चीनी में से 500,000 टन को बरकरार रखा जा सकता है, बाकी के निर्यात की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 2022-23 का पेराई सत्र कानून के तहत 30 नवंबर के बजाय जनवरी के मध्य से शुरू किया जाएगा। उस्मान ने कहा कि, मिल मालिक कार्रवाई के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि, वित्त मंत्री के साथ बैठक तभी उपयोगी होगी जब सरकार निर्यात की अनुमति देने पर सहमत हो।
