लाहोर : सरकारने ६० टक्के अतिरिक्त साखर निर्यातीस परवानगी दिली पाहिजे, अन्यथा आगामी गळीत हंगाम सुरू करण्यास उशीर केला जाईल, असा इशारा साखर कारखानदारांनी दिला आहे. पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशनने (PSMA) सरकारकडे मागणी केली आहे की, त्यांना अतिरिक्त साखर साठ्याच्या निर्यातीची परवानगी दिली जावी. मात्र, देशांतर्गत बाजारपेठेतील कमतरतेच्या भीतीमुळे सरकार कारखानदारांची मागणी मान्य करण्यास तयार नाही. साखर कारखानदारांनी या मुद्यावर अर्थ मंत्री इशाक डार यांना भेटण्याची तयारी दर्शविली आहे.
PSMA चे अध्यक्ष असीम गनी उस्मान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जर राजकीय कारणांनी सरकार काही बफर स्टॉक स्थानिक बाजारपेठेत साखरेच्या किमती स्थिर राखण्यासाठी ठेवू इच्छित असेल तर १.२ मिलियन टन साखरेपैकी ५,००,००० टन साखर ठेवली जावी. मात्र, उर्वरीत साखर निर्यातीची परवानगी दिली गेली पाहिजे. त्यांनी इशारा दिला की, जर मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर २०२२-२३ चा गळीत हंगाम कायद्यानुसार ३० नोव्हेंबरऐवजी जानेवारीच्या मध्यापासून सुरू केला जाईल. उस्मान म्हणाले की, साखर कारखानदार याबाबतच्या कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार आहेत. ते म्हणाले की, अर्थ मंत्र्यांसोबतची बैठक तेव्हाच फलदायी होवू शकेल, जेव्हा सरकार साखर निर्यातीला परवानगी देण्यात तयार होईल.
